पुणे : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संपादनाला विरोध करणारी व विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने दि. २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, जागेची निश्चिती करणे हा सर्वस्वी तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय व शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही.
याचिकाकर्ते भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाई संदर्भात संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागू शकतात. तसेच, संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई योग्य किंवा कायद्यानुसार नसल्यास, त्याविरुद्ध ते आव्हान देऊ शकतात. याचिकाकर्त्याच्या locus standi (दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार) प्रश्नाचा विचार करता, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना आवश्यक कायदेशीर अधिकार (locus) नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादन प्रक्रिया अतिशय शीघ्र गतीने पूर्ण करण्यात येत असून, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपुर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली आहे. अद्यापपर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, सुमारे ३८७५ कोटी रुपये एवढा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना शीघ्र गतीने लाभ मिळावा म्हणूनच संपादनाची कार्यवाही अतिशय वेगाने करण्यात येत असून, नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने सर्वाधिक दराचे पॅकेज या प्रकल्पाला दिल्यामुळे व पुनर्वसन धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक जमिनीच्या वादांचेही शासनाकडून निराकरण करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या पुनर्वसन धोरणाचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाढीव मुदत देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापपर्यंत संमती दिली नाही, त्यांना संमती देण्यासाठी २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत असून, सर्व संपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. मात्र, १० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनींसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन होईल, तेथे पुनर्वसन धोरणाचा लाभ देय होणार नाही.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे आवाहन
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून खूप मोठे पॅकेज दिले आहे. माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, दिलेल्या वाढीव मुदतीत आपण संमती देणे हे आपल्या हिताचे आहे. संमतीच्या संपादनाने आपणांस १० टक्के परतावा व पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे इतर अनुषंगिक लाभ देण्यात येणार आहेत. सामाईक शेतकऱ्यांनी आपापले वैयक्तिक प्रश्न सोडवून नुकसानभरपाईची रक्कम स्वीकारावी, जेणे करून सदर रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकू नये.
