दौंड : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही काही फायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था व खाजगी बँका यांच्याकडून शेतकरी, शेतमजूर व व्यावसायिक यांच्याकडून सक्तीच्या वसुली कामी राहते घर, दुकान,वाहन, स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीचे प्रकार घडत आहेत. यापुढे सक्तीची वसुली व जप्ती थांबवावी व जप्त केलेली घरे, दूकान, वाहन, स्थावर व जंगम मालमत्ता यांच्यावरील जप्ती उठवण्याकामी आदेश व्हावेत अन्यथा यापुढे जप्ती झाल्यास व झालेली जप्ती रद्द न केल्यास रयत क्रांती संघटना व संबंधित कर्जदार, जामीनदार यांच्यातर्फे वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन केले जाईल असा ईशारा रयत क्रांती संघटना राज्य प्रवक्ते भानुदास शिंदे आणि रयत क्रांती संघटना दौंड तालुकाध्यक्ष सर्फराज शेख यांनी दिला आहे.
सदरचे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, जिल्हाधिकारी पुणे, पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण, तहसीलदार दौंड, विभागीय पोलीस अधिकारी दौंड यांना देण्यात आले असून त्यामध्ये, महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळ पडला आहे. यापूर्वी दोन वर्षे ओला दुष्काळ पडलेला होता. तसेच सततच्या महागाईमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर व सर्व प्रकारचे व्यावसायिक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले असून आत्महत्या करत आहेत. तसेच अनेक बँक, फायनान्सच्या व पतसंस्थांच्या गुंडाकडून कर्जदार जामीनदार यांना मारहाण व शिवीगाळ होत आहे.
अशा अवस्थेमध्ये सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त असलेल्या कायद्याचा वापर करून जप्तीचे आदेश निघत आहेत ही अत्यंत खेदाची व निंदनीय बाब आहे. कारण कायदेशीर आदेश प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही बँक, फायनान्स कंपनी,पतसंस्था थेट जप्तीची कारवाई करत नाही. तरी आपणास विनंती आहे की, यापुढे जप्तीचे आदेश होऊ नयेत व आत्तापर्यंत जप्त झालेली घरे, दुकाने,वाहने तसेच स्थावर व जंगम मालमत्ता यांच्यावरील जप्ती उठवण्या कामी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात यावी व सर्व प्रकारची झालेली जप्ती रद्द करण्यात यावी. आणि नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, व्यावसायिक यांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच झालेली जप्ती रद्द न झाल्यास व यापुढे जप्ती झाल्यास रयत क्रांती संघटना व संबंधित कर्जदार, जामीनदार यांच्यावतीने शासन, प्रशासनाविरोधात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करण्यात येतील असा इशाराही देण्यात आला आहे.







