दौंड : सहकारनामा ऑनलाईन (अख्तर काझी)
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला हंगामी स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर दौंडमध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने (दौंड शहर व तालुका) सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात आले.
अत्यंत कष्टाने मिळालेले आरक्षण हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकवू शकले नाही याबाबत मराठा समाजामध्ये संतप्त भावना आहेत, आणि याच्या तीव्र प्रतिक्रिया संपूर्ण राज्यात उमटत आहेत. मराठा समाजाला एकही दिवस आरक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये व समाजाच्या मागण्यांबाबत तोडगा निघाला नाही तर समाजाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने यावेळी देण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रथेप्रमाणे राजवर्धन पवार या लहानग्याच्या हातून समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले. निवेदनातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी आणि मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC मराठा आरक्षणाचा विषय घटना पीठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे, त्यामुळे मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी व मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे, मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था,सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी, मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी या महत्त्वपूर्ण मागण्या सह इतरही मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडू सरकारने सरकारी शाळांमध्ये शिकलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी 7.5% जागा वाढवून अशा विद्यार्थ्यांना वाढीव जागांवर प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सुद्धा शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. निवेदन देते वेळी दौंड शहर व तालुक्यातील सकल मराठा समाज उपस्थित होता.
