पुणे : विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी आता फक्त कर्ज घेऊन वाटप करणे आणि वसूल करणे एव्हढेच काम करणे अपेक्षित नसून आता केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार या संस्थांना १५१ प्रकारचे विविध व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे. संस्थांच्या चेअरमन आणि सोसायट्यांनी या योजनांची माहिती घेऊन योजना राबवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
अवसरी (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या कवयित्री शांता शेळके सभागृहात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने आयोजित सहकार परिषद व बक्षीस वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, सहकारी संस्थाचे पुणे ग्रामीण जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब भेंडे आदी उपस्थित होते.
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना बक्षीस वितरण आणि सहकार क्षेत्रात घडत असलेले बदल आणि त्या अनुषंगाने संस्थांनी निश्चित करावयाची दिशा या अनुषंगाने या सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, संस्था जपली तर आपल्याला त्यांची मदत होईल. शेतकऱ्याला पीक कर्ज, अन्य कोणतेही कर्ज वाटप, शैक्षणिक कर्ज आदींसाठी जिल्ह्यात चांगले काम आहे. सोसायट्यांनी शिस्तीने कारभार केला नाही तर तोटा वाढतो, कर्ज वाटप करून वसूली होत नसल्याने तोटा वाढतो व सोसायटी बंद पडली तर त्याचा त्रास शेतकऱ्याना होतो. बऱ्याच सोसायट्या अनिष्ट तफावतीमध्ये जातात. सोसायटीत अडचणीत आल्यास शेतकऱ्याला कर्जासाठी सावकाराकडे जावे लागते. ते किती तरी जास्त टक्केवारीने घेत असल्याने लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे आपल्या संस्था जपल्या पाहिजेत आणि चांगल्या प्रकारे कारभार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्व अटी शर्ती पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांकावर आली आहे. जिल्हा बँक महिला स्वयंसहायता गटांना ४ टक्के दराने थेट कर्ज देते. मात्र या बाबतचे अधिकाधिक कर्ज वाटप व वसूल करण्यासाठी संस्थांच्या आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. जास्तीत जास्त महिलांना कर्ज वाटप करावे, असेही ते म्हणाले.
अडचणीतील सोसायट्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाने सोसायट्यांच्या सचिवांच्या संवर्गाचे (केडर) पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यादृष्टीने काम चालू आहे.
वेळेत पीक कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल न करता फक्त मुद्दल वसूल केल्यामुळे त्याचा व्याज परतावा जिल्हा बँकेला देण्याच्या अनुषंगाने शासन पातळीवरून लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
आढळराव पाटील म्हणाले, सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यामुळे १५१ उद्योग संस्थेच्या माध्यमातून उभे करता येतात. त्यासाठी फक्त डोळे उघडे ठेऊन धाडस केले पाहिजे. आपल्या गावातील संस्था तोट्यात राहू नये यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. सर्व शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित सहकार आहे. त्यांच्या जीवनात बदल होऊ शकतो. सहकारात चांगल्या प्रकारे काम झाले पाहिजे. परिसराच्या विकासासाठी सहकार महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेऊन संस्थांनी काम करावे, असेही ते म्हणाले.
प्रा. दुर्गाडे म्हणाले, पुणे जिल्हा बँकेमार्फत महिला बचत गटांना विनातरण कर्जात ५ लाख रुपयांवरून वाढ करून ७ लाख ५० लाख रुपये कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर तारण कर्ज १५ लाख रुपये इतके दिले जाते. बँकेची या वर्षीची उलाढाल २७ हजार कोटी रुपयांची झाली आहे. बँक देशातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असून देशातील अग्रगण्य ५ नागरी अनुसूचित सहकारी बँकामध्येही समावेश आहे. तसेच बँकेत लवकरच १ हजार रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
अनिष्ट तफावतीतील संस्थांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी बँकेने १० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून या संस्थांना बिगरव्याजी २० लाख रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे. शैक्षणिक कर्ज ४० लाख रुपयांपर्यंत फक्त ६ टक्के व्याजदराने आदी विविध कर्जांना कमी व्याजदर असतानाही जिल्हा बँकेला ४१८ कोटीचा नफा झाला आहे. नफ्याचा उपयोग समाजाच्या कल्याणासाठी करण्याचा प्रयत्न आहे. सोसायट्यांनी आपल्या गावातील उपलब्ध कच्चा माल आणि परिसरातील मागणी पाहून त्यानुसार व्यवसाय सुरू करावेत, असेही ते म्हणाले.
मंगेश तिटकारे म्हणाले, राज्यात २१ हजार ९७ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहेत. त्यातील ९ हजार म्हणजेच फक्त ४८ टक्के नफ्यात आहेत. बाकीच्या अनिष्ट तफावतीत आहेत. जिल्ह्यात वि.का.स. संस्थांची ५ हजार ६०० कोटी रुपयांहून अधिक अनिष्ट तफावत आहे. आंबेगाव तालुक्यात १०३ संस्था अ वर्गात आहेत त्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. ‘ब’ मधील संस्थांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
प्रास्ताविक अनिरुद्ध देसाई यांनी केले. वसुलीची परंपरा कायम राहावी आणि त्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने दरवर्षी बँकेमार्फत बक्षीस वितरण करण्यात येते. आंबेगाव तालुक्यात वसुलीचे काम अत्यंत चांगले आहे. १५१ प्रकारच्या विविध योजना राबविण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या उप विधीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले. यावेळी बँकेच्या शेती संस्था विकास कक्षा बाबत प्रा. रमेश बांडे यांनी मार्गदर्शन केले.
कर्ज वाटप आणि वसुलीमध्ये चांगले काम केलेल्या वि. का. स. संस्थांसाठी देण्यात येणाऱ्या तीन वर्षांच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये आंबेगाव तालुक्यातील ५९ पैकी ४१ संस्थांचा तर शिरूर तालुक्यामधील ४२ संस्थांचा गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदी उपस्थित होते.
