महाराष्ट्र | महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष तथा दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांचा आपला महत्त्वपूर्ण अभ्यास दौरा नुकताच पूर्ण केला. विदर्भातील औद्योगिक विकास, वन व्यवस्थापन, कौशल्य विकास उपक्रम, पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प आणि विविध शासकीय महामंडळांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता.
या अभ्यास दौऱ्याची सविस्तर माहिती देताना आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी सांगितले की, नक्षलग्रस्त व दुर्गम भागातील औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पर्यावरणपूरक वापर करणे आणि शासकीय उपक्रमांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणून विकासकामांना गती देणे यावर समितीने प्रामुख्याने भर दिला आहे.
गडचिरोली: नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक क्रांती व सामाजिक सक्षमीकरण
अभ्यास दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील कोणसारी येथील ‘लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि.’ च्या ‘डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न’ आणि पेलेट उत्पादन प्रकल्पाला भेट दिली. यानंतर सूरजागड येथील लोह खनिज खाण प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक आदिवासी आणि सुशिक्षित तरुणांच्या स्थलांतराला आळा बसून मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला आहे. प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश आमदार कुल यांनी व्यवस्थापनाला दिले.
याशिवाय, हेड्री, जि. गडचिरोली येथे ‘लॉयड्स कलियाम्मल मेमोरियल हॉस्पिटल’मधील एमआरआय, सिटी स्कॅन, एनआयसीयु, पीआयसीयु या आधुनिक आरोग्य सुविधांची पाहणी करण्यात आली. तसेच स्थानिक शाळा, ‘एलटी गोंडवाना’ उपजीविका प्रकल्प आणि ‘वन्या गारमेंट्स’ या महिला कपडे निर्मिती केंद्राला भेट देऊन महिला सक्षमीकरणाचा आणि CSR निधीतून सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.
चंद्रपूर: वन व्यवस्थापनाची ऐतिहासिक कामगिरी आणि युवकांचा कौशल्य विकास
चंद्रपूर दौऱ्यादरम्यान समितीने बल्लारशाह येथील शासकीय लाकूड डेपोला भेट दिली. भारताचे नवीन संसद भवन आणि अयोध्येतील श्री राम मंदिर यांच्या बांधकामासाठी याच डेपोतून उत्कृष्ट दर्जाच्या सागवान लाकडाचा पुरवठा करण्यात आला होता. समितीने डेपोच्या कार्यप्रणालीची आणि लाकूड पुरवठ्याच्या तांत्रिक बाबींची पाहणी केली.
त्यानंतर ‘चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी’ येथे बैठक पार पडली. वन संरक्षणासाठी जीआयएस, जीपीएस, ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रशिक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. प्रबोधिनीत स्थानिक युवकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ऑटोमोबाईल, हॉस्पिटॅलिटी, टूर गाईड आणि जेसीबी ड्रायव्हिंग यांसारख्या कौशल्य विकास उपक्रमांचे आमदार कुल आणि समिती सदस्यांनी विशेष कौतुक केले.
नागपूर: मिहान, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन प्रकल्पांची बैठक
नागपूर येथे समितीने मल्टी – मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट नागपूर (मिहान) प्रकल्प आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराची पाहणी केली. विमानतळाची प्रवासी क्षमता टप्प्याटप्प्याने ३० ते ५० दशलक्षेपर्यंत वाढवण्याच्या मास्टर प्लॅनची माहिती घेण्यात आली. मिहानमध्ये आतापर्यंत ₹८,५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून १.२६ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण झाले आहेत. टाटा ॲडव्हान्स्ड, रिलायन्स राफेल असेंब्ली, इन्फोसिस यांसारख्या आघाडीच्या प्रकल्पांच्या पाहणीसोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन वसाहतींमधील नागरी सुविधा वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
पुढे समितीने खापरी ते रहाटे कॉलनी दरम्यान नागपूर मेट्रोने प्रवास करून प्रवासी सेवा व तांत्रिक सुविधांचा आढावा घेतला. तसेच मिहानमधील Infosys या जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य IT कंपनीला आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर (IIM) या नामांकित संस्थेला भेट देऊन आधुनिक व्यवस्थापन व रोजगार निर्मितीवर सखोल चर्चा केली.
सिंचन भवन, नागपूर येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत विदर्भातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून शेवटच्या घटकातील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ अधिकाऱ्यांच्या समवेत खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करून शासकीय महसुलात वाढ करणे आणि कोळसा पुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यावर चर्चा झाली. तसेच महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ अधिकाऱ्यांच्या समवेत विदर्भातील विणकरांचे कल्याण, उत्पादनांचे विपणन आणि हातमाग क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
“विदर्भ हा नैसर्गिक, औद्योगिक आणि मानवी साधनसंपत्तीने अत्यंत समृद्ध असा प्रदेश आहे. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त व दुर्गम मानल्या जाणाऱ्या भागात औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून झालेला विकास, स्थानिक आदिवासी आणि सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला मिळालेला रोजगार खरोखरच दिशादर्शक आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य देणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि CSR निधीच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण व महिला सक्षमीकरणाला बळ देणे यामुळे या भागाचा कायापालट होत आहे.
सार्वजनिक उपक्रम समितीचा (PUC) या अभ्यास दौऱ्यामागील मुख्य उद्देश केवळ प्रकल्पांची पाहणी करणे हा नसून, शासकीय महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, गतिमानता व जबाबदारी आणणे हा आहे. मग तो अयोध्येतील श्री राम मंदिर व नवीन संसद भवनासाठी सागवान लाकूड पुरवणारा बल्लारशाहचा डेपो असो, वन प्रशासनाला आधुनिक बनवणारी चंद्रपूरची प्रबोधिनी असो, किंवा नागपूरचे मिहान, एअरपोर्ट व मेट्रोसारखे जागतिक दर्जाचे प्रकल्प असोत; या सर्वांची कार्यक्षमता वाढवून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या घटकातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे ध्येय आहे.
याशिवाय, विदर्भातील शेती आणि बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी प्रलंबित सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सिंचन भवन आणि विविध महामंडळांच्या आढावा बैठकीत यावर स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास, शाश्वत उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी समितीच्या वतीने राज्य शासनाकडे आवश्यक त्या सर्व ठोस शिफारसी केल्या जातील.”
ॲड. राहुल कुल (आमदार, दौंड तथा अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम समिती)
या दौऱ्यात समिती अध्यक्ष आमदार ॲड. राहुल कुल यांच्यासमवेत आमदार श्री. मिलिंद नार्वेकर, आमदार श्री. रईस शेख, आमदार श्री. रणधीर सावरकर, आमदार श्री. हेमंत ओगले, आमदार श्री. मोहन मते, आमदार श्री. संभाजीराव कदम-कोहळीकर, आमदार श्रीमती सुलभाताई खोडके, आमदार श्री. अभिजित वंजारी या समिती सदस्यांसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व महामंडळांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.
