मुंबई : यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
या अर्थसंकल्पावर टीका करताना अजित पवार यांनी, संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं. महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगार वाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही.
कॉर्पोरेट टॅक्स १८ % वरून १५ % केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्याबाबत कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षांत तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही.
अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त ५० वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटी करण्याच्या तसंच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद १ लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचं स्वागत आहे.
हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणं आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास पुढील ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही; यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरित मिळावी अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.
