| सहकारनामा |
नवी दिल्ली – सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात (suprim court judgment in maratha reservation) सुनावणी झाली असून यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय देताना हे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या खंड पीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
हे आरक्षण मराठा समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गला राज्यात आरक्षण देण्यात आले होते त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (suprim court) मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय देताना शिक्षण आणि नोकरीच्या क्षेत्रात मराठा आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार आता मराठा आरक्षणाच्या आधारे कोणत्याही नवीन व्यक्तीला महाविद्यालयात किंवा नोकरीत जागा मिळणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या कोट्यासाठी मागास घोषित करता येणार नाही, हा 2018 महाराष्ट्र राज्य कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. कोर्टाने म्हटले आहे की आम्ही 1992 च्या निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेणार नाही, ज्यामध्ये आरक्षणाचा कोटा 50 टक्के रोखण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की मराठा आरक्षण हे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय पूर्वीच्या प्रवेश आणि नेमणुकीवर परिणाम होणार नाही असेही जाहीर करण्यात आले आहे.
पाच न्यायाधीशांनी तीन वेगवेगळे निर्णय दिले पण सर्वांचा असा विश्वास होता की मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, आरक्षण फक्त मागासवर्गीयांनाच देता येईल, मराठा या वर्गात येऊ शकत नाही.
मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- 2019 मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते.
