नवी दिल्ली :
राज्यात गाजलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्यातून मिळालेल्या आरक्षण प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकते असे वृत्त आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आजची चौथी सुनावणी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती एन.नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ देणार आहे.
1 डिसेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाल्याची घोषणा झाली. त्यानंतर त्यावेळेस मुख्यमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. त्यावेळी आरक्षण असलेल्या विविध घटकांनी या आरक्षणामुळे त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो अशी शंका जाहीर केली होती.
त्यावेळी इतर घटकांतील समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता SEBC या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले असल्याचे आणि त्यामुळे इतर घटकांना त्याचा फटका बसणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले.
यावेळी मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 16% आरक्षण देण्यात आले होते. यानंतर मराठा समाजातील मागास प्रवर्गाला ज्यामध्ये शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्याचा समावेश होता त्यांना शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे सर्व होत असताना सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.
त्यानंतर मराठा आरक्षण या आंदोलनातील प्रमुख कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे सर्व प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करावे अशा आशयाची मागणी केली. त्यामुळे आज दि.15 जुलै रोजी मराठा आरक्षण बाबत अंतरिम आदेश येण्याची शक्यता असल्याने सर्व मराठा समाज आणि इतर समाजाचाही नजरा न्यायालयाच्या निकालावर खिळून राहिल्या आहेत.
