|सहकारनामा|
दौंड शहर(प्रतिनिधी)-(अख्तर काझी)
दौंड नगरपालिके च्या मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर व नगराध्यक्ष शितल कटारिया यांनी नगरपालिकेचे खाजगीकरण केले आहे, नगराध्यक्ष कायद्याची पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप करीत नगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना युतीच्या नगरसेवकांनी गटनेते बादशहा शेख यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिकेत घंटानाद व भजन आंदोलन केले. शहरातील विकास कामे ही सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा अभावी रखडली आहेत, या दोघांच्या हट्टीपणामुळे, मनमानी मुळे शहराचा विकास रखडला आहे या निषेधार्थ सदरचे आंदोलन करत असल्याचे बादशाह शेख यांनी सांगितले. सभा बोलविण्याचे अधिकार असताना अधिकाराचे गेल्या अनेक महिन्यांपासून उल्लंघन केले जात आहे. झोपी गेलेल्यांना जागे करण्यासाठी घंटानाद व भजन आंदोलन करीत आहोत. शहरातील झोपडपट्टी व मागासवर्गीय प्रभागांमध्ये पाणीटंचाई असताना नगराध्यक्ष यांचे पती श्रीमंत व्यक्तींना मोफत पाणी वाटप करतात याची चौकशी व्हावी तसेच मी स्वतः येथील भ्रष्टाचाराच्या विविध तक्रारी पुराव्यासहित देऊन सुद्धा मुख्याधिकारी कोणतीच कार्यवाही करीत नाहीत अशा तक्रारी अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही व्हावी अशी मागणी बादशहा शेख यांनी केली आहे, तसेच पक्षाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी आंदोलन कर्त्यांकडून देण्यात आले. यावेळी उपनगराध्यक्ष विलास शितोळे, माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक इंद्रजीत जगदाळे, शिवसेनेच्या नगरसेविका हेमलता परदेशी, तसेच युतीचे नगरसेवक, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर त्यांच्यावरील आरोपांबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. गटनेते बादशहा शेख यांनी माझ्याकडे श्रीमंत व्यक्तींना मोफत पाणी वाटपा बाबत जी तक्रार केली आहे या बाबतचे कोणतेही सबळ पुरावे शेख यांच्याकडून सादर करण्यात आलेले नाहीत तसे उत्तरही मी पत्राद्वारे त्यांना दिलेले आहे. बादशहा शेख यांना अपेक्षित असलेलेच उत्तर मी द्यावे असे त्यांना का वाटते. त्याच प्रमाणे मी सभा बोलावीत नाही हा आरोपही चुकीचा आहे सभा बोलाविण्याचा अधिकार मला नसून नगराध्यक्ष यांना असतो. शहर विकास कामाचे निर्णय सभाग्रह घेते त्यामुळे मी नगरपालिकेचे खाजगीकरण केले यात ही तथ्य नाही. माझ्या निर्णयाचे नगरसेवकांना, गट नेत्यांना समाधान झाले नसेल तर त्यांना वरिष्ठांकडे दाद मागण्याची मुभा आहे. त्याशिवाय नगर पालिका सुद्धा चौकशी समिती नेमणार आहे त्याचा अहवाल आल्या नंतर नगरपालिका कार्यवाही करेल असेही राशिनकर म्हणाल्या.
नगराध्यक्ष शितल कटारिया म्हणाल्या की, मी सभा घेत नाही म्हणून माझ्यावर आरोप केलेला आहे. 30 मार्च पर्यंत सभा घेतलेल्या आहेत. त्या पुढील दोन महिन्यात सभा न घेण्याचे कारण की माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की नगरसेवक खोट्या सह्या करीत आहेत, त्यांच्या मिटिंगच्या सह्या खोट्या असतात हे माहित पडल्याने नंतर सभा घेण्याचे थांबविले. याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिलेला आहे त्यांची परवानगी मिळताच सभा घेणार आहे. नगर सेवकांकडून भरपूर विषय येत असतात प्रत्येक विषय घेतलाच पाहिजे असे नसते. सभेसाठी विषय यांचेच नगरसेवक देतात आणि त्या विषयांना स्थगिती सुद्धा त्यांचेच नगरसेवक देतात, मीटिंग स्थगित सुद्धा त्यांचेच नगरसेवक करतात आणि मीटिंग घ्या म्हणून सांगितले जाते. मीटिंग घ्यायची, त्यांचे विषय घ्यायचे व मिटींगला स्थगिती त्यांनीच द्यायची तर मग मीटिंग घ्यायचीच कशाला. यांचे नगरसेवक आपले विषय मंजूर करतात, मग प्रशासनाचे विषय यांनी नामंजूर का करावयाचे, हा विषय सुद्धा जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आला असल्याचे कटारिया यांनी सांगितले.
निविदा मंजुरी बाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, ज्या निविदा नगरपालिकेच्या दरांपेक्षा (बिलो) कमी दराच्या येतात त्या निविदा मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांना मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.
त्या निविदा सभागृहापुढे मांडल्याच पाहिजे असा कोणताही नियम नाही त्यामुळे मनमानी कारभाराचा विषयच राहत नाही.
