अब्बास शेख
दौंड : सहकार विभागात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली असून, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांनी दिलेल्या आदेशाला थेट सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अंतर्गत पारित करण्यात आलेल्या या आदेशाविरोधात भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक तुकाराम भिकोबा ताकवणे यांनी मंत्रालयात धाव घेतली होती. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने आदेशाला स्थगिती दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक संयुक्त संचालक (साखर) यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित प्रकरणावर आदेश दिला होता. या आदेशामुळे भीमा सहकारी साखर कारखाना, पाटस येथील प्रशासकीय कामकाजात मोठे बदल अपेक्षित होते. मात्र, हा निर्णय एकतर्फी असून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप संचालक तुकाराम ताकवणे (रा. पारगाव) यांनी केला आहे.
याविरोधात त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम १५२ व १५४ अंतर्गत ‘रिव्हिजन अप्लिकेशन’ (पुनर्विचार अर्ज) दाखल करत थेट मंत्रालयाचे दार ठोठावले. या प्रकरणात प्रादेशिक संयुक्त संचालक यांच्यासह नियुक्त प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सहसंचालकांनी आदेश देताना नैसर्गिक न्यायदानाचा भंग केला का, तसेच नियुक्त समितीच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता होती का, असे महत्त्वाचे प्रश्न अर्जाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आले आहेत. सहकार क्षेत्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, मंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीनंतर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
