मराठा समाज बांधवांकडून मात्र सोशल मिडियावर नाराजी व्यक्त
मुंबई : आज राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मराठा आरक्षणबाबत राज्य सरकारकडून माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून यामध्ये, मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांबाबत कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
हे आहेत आजच्या मंत्रिमंडळातील काही महत्वाचे निर्णय
▪️कुणबी नोंद असलेल्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू.
▪️मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
▪️न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे या तीन निवृत्त न्यायमूर्तींचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र मराठा समजबाबत जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात मराठा समाज बांधवांनी सोशल मिडीयावर नाराजी व्यक्त करत सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय.. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार
▪️चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आयटीआय
▪️नांदगाव (जि.अमरावती) येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट
▪️चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार, कायद्यात सुधारणा करणार असे काही महत्वाचे निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
