मुंबई : वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर उद्यापासून (१ जानेवारी २०२२) लागू होणारी ५ % वरुन १२ % ची जीएसटी वाढ रद्द करावी व केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई १४ % वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांना पत्राद्वारे केली आहे .
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक आज (३१ डिसेंबर) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीत ५ % वरून १२ % होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे संबंधित जीएसटी वाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळानं (CBIC) १८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ वरून वस्तूंवर १२ टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्यानं यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रामार्फत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्यानं राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत ३० जून २०२२ नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
