जालना : सहकारनामा ऑनलाईन
राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि खाजगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट लक्षात घेता आता शासनाच्या योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना ( PPE ) पीपीई किटचे बिल रुग्णालय आकारू शकत नाही, आणि ते घेता येणार नाही अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जालना येथे दिली.
कोरोना पार्श्वभूमीवर जालनायेथे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक पार पडली.कोरोनाचा वाढता आकडा कमी करण्यासाठी बाधितांच्या निकटसहवासितांचा शोध व तपासण्या करण्याबरोबरच गृह अलगीकरणापेक्षा संस्थात्मक अलगीकरणावर प्रशासनाने अधिक अँटिजेन चाचण्यांची संख्या वाढविण्याचे महत्त्वाचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य या योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांना शासन खुद्द PPE पीपीई किट देत आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत सेवा देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना पीपीई किटचे बिल आकारता येणार नसल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यात विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी 80% बेड राखीव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले.
मात्र या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतलेल्या रुग्णांच्या बिलात (PPE) पीपीई किटची रक्कम आकारल्याचे प्रकार प्रकर्षाने समोर येत आहेत. शासनच (PPE) पीपीई किट उपलब्ध करून देत असल्याने यापुढे या योजनेअंतर्गत त्याचे बिल रुग्णालयांना आकारता येणार नाही असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, जि.प. अध्यक्ष उत्तम वानखेडे, आ. कैलास गोरंट्याल, नारायण कुचे, संतोष दानवे, राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा आदी प्रमुख उपस्थित होते.
