पुणे : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजना या महत्त्वकांक्षी योजनेद्वारे पुणे विभागात २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुले उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित केले आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी ताळमेळ ठेवून महाआवास अभियानांतील घरकुले शंभर दिवसात पूर्ण करून लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत करण्यात यावी, असे निर्देश ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.
महा आवास अभियान २०२४-२५ अंतर्गत पुणे विभागस्तरीय कार्यशाळा शुभारंभप्रसंगी आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्प डॉ. राजाराम दिघे, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सांगली जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती घोडमिसे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.कार्तिकेयन, उपायुक्त (विकास) विजय मुळीक यावेळी उपस्थित होते.
तर पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दायानिधी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद आणि सातारा निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना १०० दिवसाच्या कालावधीत अधिक गतिमान करण्यासाठी महाअवास अभियान राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची आणि विहित मुदतीत घरकुले उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करताना जिल्हा व तालुकास्तरीय यंत्रणांनी योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सर्व त्रुटींची तातडीने पूर्तता करून आणि मानवीय दृष्टिकोनातून लाभार्थ्यांना घरकुले हस्तांतरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे.
अकारण त्रुटी काढून कामे रेंगाळणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. विविध कायद्यांचा आणि नियमांचा उपयोग हा अडचणी निर्माण करण्यासाठी न करता लोकांसाठी निवारा निर्माण व्हावा यासाठी करावा. यावेळी त्यांनी विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधून योजनेच्यासंबंधी अडचणी जाणून घेतल्या आणि त्यावर मार्गदर्शन केले. केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या प्रगतीचा आढावा यावेळी त्यांनी घेतला.
विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले, घरकुलासंबंधी लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना त्यांच्या वैयक्तिक नोंदी तसेच आधार क्रमांकाची नोंद यंत्रणांनी अचूकपणे करण्याची दक्षता घ्यावी. तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांशी यासाठी प्रत्यक्ष संवाद साधावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घरकुल योजनांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. त्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग घेण्यात यावा. घरकुलांची उभारणी झालेल्या ठिकाणी संवदेनशिलतेचा, कल्पकतेचा वापर करुन परिसर विकासावर भर द्यावा. वृक्षारोपण, रस्ते, स्ट्रीट लाईटस्, सोलार प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी जिल्हा परिषद आणि महसूल यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली. शंभर दिवसात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत महा आवास अभियान प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याने सर्व संबंधितांनी योजनेची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले.
संचालक श्री. दिघे यांनी लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची घरकुले मिळावी यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी स्थानिक स्तरावर कार्यशाळेचे आयोजन करून अडचणी सोडवाव्या असे सांगितले. उपायुक्त विकास श्री.मुळीक यांनी बैठकीत विविध घरकुल योजनांचे उद्दिष्ट व त्याची पूर्तता याची माहिती दिली.
बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, पीएम जनमन योजना आणि पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनांच्या अंमलबजावणीचा विभागस्तरीय आढावा घेण्यात आला. यावेळी महा आवास अभियान २०२४-२५ च्या माहिती पत्रकाचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.
