मुंबई : तहसील कार्यालय आणि कोर्टामध्ये शेतकऱ्यांची सर्वात जास्त प्रकरणे ही शेती अंतर्गत रस्त्यांची असायची त्यामुळे या प्रकरणांचा निपटारा करताना शासकीय यंत्रनेवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ताण असायचा. आता मात्र राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती रस्त्यांचा वाद हा बऱ्यापैकी मिटणार आहे असे एकंदरीत दिसत आहे.
शासनाच्या हे लक्षात आले आहे की, यांत्रिकीकरणामुळे शेत वहीवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत असतो. त्यामुळे वाहन प्रकारानुसार शेत जमीन वहिवाट रस्ता करण्याबाबत तहसिलदारांना निर्णय घेता यावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील बैठकीत दिल्या आहेत.
शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्यांच्या नोंदणी ७/१२ इतर हक्कात नोंद करण्याबाबत महसूल मंत्री यांच्या दालनात आज बैठक पार पडली. बैठकीस वित्त नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार अभिमन्यू पवार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते. वरील घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा फायदा हा आता राज्यातील सर्व शेतकरी बंधूना होणार आहे.
