मुंबई : महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामादरम्यान आर्थिक गैरव्याहरप्रकरणामध्ये ईडीकडून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका मागे घेण्याची विनंती केली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका मान्य केल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना छगन भुजबळ यांच्याबाबत आलेल्या या निर्णयामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील नेते असून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका ईडी ने मागे घेतल्याने अजित पवार गटाचे पारडे जड समजन्यात येत आहे. राज्यात सध्या मराठा नेते विरुद्ध ओबीसी नेते असा आरक्षणावरून सामना रंगताना पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेते मंत्री छगन यांच्यात मोठ्या शाब्दिक चकमकी सुरु आहेत. हे सर्व सुरु असताना आता भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
2016 साली महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत ईडीकडून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही लोकांना अटक करण्यात आली होती. सलग 2 वर्षे छगन भुजबळ यांना तुरुंगात रहावे लागले होते. त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. छगन भुजबळ यांच्या बाबत आलेल्या निर्णयाला ईडीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यानंतर याबाबत सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुनावणी झाली होती. ईडीने या प्रकरणामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोध असणारी त्यांची याचिका मागे घेण्याची विनंती कोर्टात केली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका मान्य केल्याने भुजबळ यांना आता मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
