अब्बास शेख
पुणे : सुपे (ता.बारामती) येथील हजरत ख्वाजा शाहमन्सूर आरीफ बिल्लाह रह.अलैह या दर्गाहच्या जागेबाबत येथील ट्रस्टी आणि मुजावर (पुजारी) यांच्यात मोठा वाद सुरू असून याबाबत नुकताच महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरणने एक ऑर्डर दिली आहे. मात्र या ऑर्डर संदर्भात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपापल्या परीने माहिती दिल्याने येथील समाजामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
सुपे येथील हजरत ख्वाजा शाहमन्सूर आरीफ बिल्लाह रह.अलैह या दर्गाह चे ट्रस्टी आणि दर्गाह चे मुजावर यांच्यामध्ये दर्गाह च्या जागेवरून वाद पेटल्याचे दिसत आहे. त्यातच दर्गाह चा उरूस काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याने येथील वातावरण अधिकच तप्त बनले आहे. यातच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरणने दिलेल्या ऑर्डरचे पुढील प्रमाणे खुलासे केल्याने यात नागरिकांचे समाधान होण्याऐवजी अधिकच संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरणने दिलेल्या ऑर्डरबाबत दर्गाचे पुजारी दिलावर काझी यांचे वकील अ‍ॅड.मुजाहिद शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात समोरील व्यक्तींनी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरण मध्ये दर्गाह च्या जागेच्या ताब्याचा दावा केला होता तसेच समोरील व्यक्तींनी अशी मागणी केली होती की दर्गाह ची जमिन हे लोक विकत आहेत त्यामुळे त्यांनी ती जमिन विकू नये, यावर कोणते बांधकाम करू नये तसेच त्या जमिनीत थर्डपार्टीचा इंटरेस्ट असू नये अशी मागणी होती. यावेळी न्यायाधिकरण समोर काझी यांच्या बाजूने अ‍ॅडव्होकेट मुजाहिद शेख व ऍड.मुजतबा शेख यांनी ही प्रॉपर्टी दर्गाह ची आहे, वक्फची आहे हे आम्हाला (काझी यांना) माहीत आहे. त्यामुळे ती विकण्याचा आम्हाला अधिकार नाही व ती आम्ही कुणाला विकतही नाही आणि विकलिही नाही असे सांगितले. तसेच आम्ही पिढ्यानपिढ्या दर्गाह चे खादीम आहोत. आदिलशहा बादशहाने या दर्गाह च्या खिदमत साठी आम्हाला ही प्रॉपर्टी दिली असून ती आजही आमच्या ताब्यात आहे. मात्र ती प्रॉपर्टी आम्ही विकणार नाही आणि या अगोदरही आम्ही ही प्रॉपर्टी कुणाला विकलेली नाही असा युक्तिवाद केला. तसेच बांधकामाचा जो विषय आहे तर यापुढे त्या प्रॉपर्टीमध्ये आम्ही बांधकाम करणार नाही असा आम्ही भरवसा दिला असल्याचे काझी यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरण ने दिलेल्या हुकूमानुसार यात कल्टीवेशन करू नये म्हणजेच शेती करू नये, अथवा त्यात पीक घेऊ नये, काढू नये असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे काझी त्या शेतजमिनीत शेती करू शकतात, पिके घेऊ शकतात मात्र ती शेती विकू शकत नाही, बांधकाम करू शकत नाही अशी माहिती काझी यांचे वकील अ‍ॅडव्होकेट शेख मुजाहिद यांनी दिली आहे.
तर येथील ट्रस्टी युनूस कोतवाल यांचे (ट्रस्टचे) वकील अ‍ॅडव्होकेट मजहर खान यांनी या आदेशाबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरणच्या आदेशामध्ये असे सांगितले आहे की संबंधित व्यक्तीने ही वक्फ ची जागा विकू नये, त्या जागेत बांधकाम करू नये आणि तिसरे महत्वाचे म्हणजे चेंजिंग द नेचर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी म्हणजेच त्यांनी या प्रॉपर्टीमध्ये काही चेंज करू नये म्हणजे त्यांनी ती वहिती करू नये असा त्याचा अर्थ होतो असे वकील मजहर खान यांचे म्हणणे असून समोरील व्यक्तींनी त्या प्रॉपर्टीमध्ये काही करू नये, पीक घेऊ नये असा त्याचा अर्थ होतो त्यामुळे जर त्यांनी या जागेत पीक घेतले अथवा काही केले तर ही प्रॉपर्टी चेंज होते असा त्या आदेशाचा अर्थ होतो असे अ‍ॅडव्होकेट मजहर खान यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र स्टेट वक्फ न्यायाधिकरणने दिलेल्या ऑर्डर चा दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळा अर्थ लावला जात असल्याने येथील समाज बांधव आणि नागरिक मात्र संभ्रमावस्थेत पडल्याचे दिसत आहे. एकंदरीतच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी ही केस आता कुठे सुरू झाली आहे. यात अजून बरेच साक्षी पुरावे दिले जातील असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होते आणि निकाल काय लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
