पुणे : पुणे जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक नुकतीच उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अस्मिता मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत आढावा घेण्यात आला.
कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत संबंधित विभागांनी तात्काळ कार्यवाही करुन सदर कागदपत्रे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपजिल्हाधिकारी श्रीमती मोरे यांनी दिल्या.
ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होताच पोलीस विभागाने त्याबाबत तातडीने सहायक आयुक्त, समाज कल्याण पुणे व नागरी हक्क संरक्षण शाखा यांना अहवाल सादर करावा आणि पिडीत व्यक्तींचे जातीचे दाखले प्राप्त करून घेण्यासाठी पोलीस विभागाने संबंधित पिडीत व्यक्तींकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे यांनी केल्या.
बैठकीसाठी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त भास्कर डेरे, पुणे ग्रामिणचे पोलिस उप अधीक्षक युवराज मोहिते, ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी गौतम वाघमारे, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे प्रतिनिधी यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य संतोष चंद्रकांत शेलार, हनुमंत पाटोळे संतोष कांबळे उपस्थित होते.
