केडगाव येथे दलालांचा सुळसुळाट-भाग 1 | केडगावची ‘बेपरवाना’ बांधकामे थांबाविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची ताकीद.. तर दलालालांना फाईल न दिल्याने कारवाई होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप, ‘ठराविक’ नव्हे तर ‘सर्व बेपरवाना’ बांधकामे थांबवा – नागरिकांची मागणी

अब्बास शेख

पीएमआरडीए (PMRDA) म्हणजेच पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी च्या पथकाकडून केडगाव स्टेशन (ता. दौंड) येथील काही बांधकामांना अचानकपणे भेट देण्यात आली असून ही बिगर परवानगी, अनधिकृत बांधकामे त्वरित थांबविण्यात यावीत असे त्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

मात्र केडगाव स्टेशन आणि परिसरामध्ये फक्त एवढीच अनधिकृत कामे सुरु नसून अनेक दोन-तीन मजली इमारती आणि व्यावसायिक वापरासाठी वापरली जाणारी बांधकामे सुरु आहेत. त्यांनी कोणत्याही प्रकारची अधिकृत बांधकाम परवानगी घेतली नसल्याचे या लोकांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे या बांधकामांबाबत PMRDA अधिकारी कोणती भूमिका घेणार आणि त्यांच्यावर सुद्धा अशीच कारवाई होणार का असा सवाल नागरिक विचारताना दिसत आहे.

केडगाव स्टेशन येथील काही बांधकामांबाबत PMRDA च्या पथकाने जी भूमिका घेतली आहे ती सर्व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना सुद्धा लागू होते. काहीजण सिटीसर्वे मध्ये नसलेली, बिगर शेती नसलेली, एन.ए. नसणारी मात्र क्षुल्लक किंमतीत मिळणारी एखादी शेती झोन असलेली एक-दोन गुंठे जागा घेतात. त्याची नोटरी करून किंवा इतर हक्कात नाव येईल असा उलट सुलट दस्त नोंदवून नंतर त्या जागेत कोणतीही परवानगी नसताना दोन मजली, तीन मजली बांधकाम करत असल्याचे प्रकार सर्रासपणे केडगाव आणि परिसरात सुरु असल्याचे पहायला मिळत आहेत. ना टाऊन प्लॅनिंग, ना PMRDA ची कसली परवानगी मात्र तरीही बिनधास्तपणे बिगर परवाना अनधिकृत बांधकामे सुरु असल्याचे येथे दिसते. मात्र त्यांच्यावर कारवाई होताना अजूनतरी दिसले नाही हे विशेष.

केडगाव स्टेशन येथील बांधकामांवर PMRDA चे अधिकारी येऊन गेले. त्यांनी ही बेपरवाना बांधकामे त्वरित बंद करण्यास सांगतली मात्र जी केडगाव स्टेशन आणि आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर बेपरवाना आणि अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत त्याचे काय असा सवाल आता येथील नागरिक विचारत आहेत. त्यामुळे एकतर PMRDA ने त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या असल्या सर्व अनधिकृत, बिगरपरवाना बांधकामांवर त्वरित कारवाई करावी. आणि ती अधिकृत होत नाहीत तोपर्यंत ती सुरु होऊ देऊ नये अथवा ज्यांची बिगर शेती किंवा NA मध्ये बांधकामे सुरु आहेत त्यांना कायद्यामध्ये जो दंड अथवा जी योजना असेल त्या प्रमाणे ती अधिकृत होण्यासाठी सहकार्य करावे अशी मागणी होत आहे.