मुंबई : राज्यातील खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अवाढव्य शुल्कावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक धोरण आणि कायदा तयार करण्याच्या विचारात असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती सरकारने आज विधानसभेत दिली. दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी ही ग्वाही दिली.
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार राहुल कुल यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या त्रुटींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे तीन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
पूर्वी ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या माध्यमातून केंद्र सरकार शाळांच्या इमारतींसाठी निधी देत असे. मात्र, सध्या राज्यातील अनेक शाळांची विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. अशा शाळांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने विशेष निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार कुल यांनी केली.
अनेक खासगी शाळा पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फी आकारत आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शुल्काची ‘कमाल मर्यादा’ निश्चित करणार का आणि नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी सांगितले की, शालेय शुल्काच्या संदर्भात राज्य सरकार एक अभ्यासपूर्ण धोरण तयार करत असून, येणाऱ्या काळात या फी वर मर्यादा आणणारा कायदा केला जाईल.
सरकारने ज्या शाळा ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित केल्या आहेत, तेथील गुणवंत शिक्षकांना तेथेच कायम ठेवण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थांची असते. मात्र, सध्याच्या बदलीच्या नियमांमुळे अशा शिक्षकांची बदली होते, ज्याचा परिणाम शालेय गुणवत्तेवर होतो. अशा परिस्थितीत अपवादात्मक अधिकार वापरून मंत्र्यांनी या बदल्या थांबवाव्यात, अशी मागणी कुल यांनी लावून धरली.
या प्रश्नांवर उत्तर देताना सरकारने शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, शुल्क नियंत्रणासाठी कायदा करणे आणि शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. आमदार राहुल कुल यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो पालकांना आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
