राज्य मंत्रिमंडळाकडून महत्वाच्या ‘सात’ निर्णयांना मंजुरी

मुंबई राज्य मंत्रिमंडळाने महत्वाच्या सात निर्णयांना मंजुरी दिली असून त्यामुळे याचा मोठा फायदा राज्यातील जनतेला होणार आहे. काल घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आदर्श शाळा योजना शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान राबविण्यास मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मुस्लिम समाजासाठी असणाऱ्या महामंडळाची शासन हमी वाढवली मौलानाआझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी इतकी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षांचा राहणार आहे. सध्या शासनाकडून ३० कोटी इतकी शासन हमी देण्यात येत होती ती आता वरील प्रमाणे वाढविण्यात आली आहे.

सुधारित सेवा निवृत्ती वेतन औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टी शुल्क कपात झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या १ लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते ५० हजार रुपये घेतले जाईल. झोपडीधारकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल.

नविन MIDC ला मान्यता अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील मौजे सावळीविहीर बु., मौजे सावळीविहीर खु. व कोपरगाव तालुक्यातील मौजे चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची २०३.४६ हे. आर जमीन नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही अभय योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ अशा २ टप्प्यात राबविण्यात येईल.

खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासा शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.