Alert – दौंड तालुक्यात शेतजमिनींमध्ये बोगस प्लॉटिंगचा सुळसुळाट, ‛सहकारनामा’च्या माध्यमातून तहसीलदारांनी केले नागरिकांना आवाहन

दौंड : सहकारनामा (अब्बास शेख)

दौंड तालुक्यामध्ये सध्या शेतजमिनींचे अनधिकृतपणे तुकडे करून बोगस प्लॉटिंगला उधाण आले आहे.

सध्या यवत पासून ते केडगाव पर्यंत मधल्या पट्ट्यामध्ये बेकायदा प्लॉटिंग विक्री धडाक्यात सुरू आहे.

आपल्या हक्काचं स्वत:च एक घर असावं हे प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं. त्यातल्यात्यात आपली स्वतःची हक्काची जागा घेऊन त्यामध्ये स्वतःच्या हक्काचे घर बांधावे याची अनेकजण स्वप्न पाहत असतात मात्र सर्वसामान्य गरजू लोकांच्या स्वप्नांचा गैर फायदा घेऊन अनेक लँड माफियांनी चक्क शेतजमिनीचे अनधिकृत तुकडे करून त्यामध्ये अनधिकृत प्लॉटिंगचा अक्षरशः बाजार मांडला आहे. 

या लँड माफियांनी स्वतःचे असे अनेक एजंट नेमुन त्यांना भरघोस अशी टक्केवारीची लालूच देऊन आपल्या मोहपाषात ओढले आहे. काही प्लॉटमध्येच एजंटकीच्या माध्यमातून बक्कळ पैसा मिळणार असल्याने हे एजंट आपल्या ओळखीच्या किंवा आपल्या आसपासच्या लोकांना अनधिकृतपणे बनविलेले प्लॉट घेण्यासाठी गळ घालताना दिसतात आणि या गळाला लागून सर्वसामान्य लोक मात्र आपली जीवन भराची पुंजी या लोकांना देऊन आपल्या प्लॉट ची वर्षानुवर्षे वाट पाहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

दौंड तालुक्यातील यवत, भांडगाव, वाखारी, केडगावसह तालुक्यात अनेक ठिकाणी सध्या हे बोगस प्लॉटिंगचे जाळे विस्तारले आहे. कडक कपडे, पॉश गाडी,  फर्निश कार्यालय आणि सोबतीला कमिशन बेसवर नेमलेल्या बोलबच्चन एजंटांचा ताफा अशा या भांडवालवार या लँड माफियांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. 

शेतजमिनीचे तुकडे पाडून तयार करण्यात आलेले अनधिकृत प्लॉट अधिकृतपणे नावावर होत नसल्याचे अखेरीस समजल्यानंतर अनेकजणांना आपल्या स्वप्नांना मुकावे लागते. बरं या लँड माफियांविरोधात आवाज उठवावा तर पाळलेले एजंट महाकाय भीती घालून सर्वसामान्य लोकांना गप्पा करतात. आणि वर इतक्या स्वस्तात कुठे जागा मिळते का! जी मिळतंय ते घ्या पदरात पाडून अशी समजूत घालून या लोकांचा आवाज कायम स्वरूपी बंद करत असतात.

अशी आहे या लँड माफियांची जागा खरेदी-विक्रीची पद्धत..

अनधिकृत प्लॉटिंग करणारे लँडमाफिया अगोदर हायवे किंवा मोठा गावाजवळ अडचणीत आलेल्या एखाद्या  शेतकर्‍याची शेजजमीन कवडीमोल दारात विकत घेतात. या नंतर या जागेत प्लॉट पाडले जातात. नंतर अनधिकृतपणे शेतजमिनीची नागरिकांना घरे बांधून राहण्यासाठी (रहिवास वसाहतसाठी)  विक्री करतात. यामध्ये रहिवासी करणासाठी लागणारी एन ए परवानगी घेतली जात नाही. आणि हे प्लॉट पडताना कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन केले जात नाही. हे लॅण्ड माफिया मनाला वाटेल असा जमिनीचा ले-आऊट तयार करतात आणि तो एजंटाकरवी किंवा मोठे गिऱ्हाईक असेल स्वतः  ग्राहकांना दाखवतात. 

हे प्लॅन आणि  ले-आऊट असे तयार केले जातात ज्यामध्ये सर्व सुविधा, पाणी, हॉस्पिटल, क्रीडांगण, दवाखाने, हॉल अशा विविध सुविधा दाखविल्या जातात की त्याची भुरळ ग्राहकांना नक्कीच पडते आणि ग्राहक कमी दरात इतके मिळतेय म्हणून या गोष्टींना भाळून फसला जातो.

अशी होते फावणूक आणि पश्चाताप..

एकदा का हा ग्राहक ही जागा घेण्यासाठी गळाला लागला की मग हे माफिया या तुकडे केलेल्या जागेचे पैसे घेऊन कागदपत्र व व्यवहार ग्राहकाच्या हाती देतात. मात्र हे एन ए प्लॉट नसून ग्रीन झोन म्हणजे शेतीक्षेत्र असल्याचे ज्यावेळी या ग्राहकांच्या लक्षात येते त्यावेळी मात्र त्यांची स्वप्ने चकनाचूर होऊन जातात. कारण घर बांधण्यासाठी लागणारे  बँकेचे लोण हे या कागदपत्रांवर दिले जात नाही. ज्यावेळी ग्राहक ही बाब एजंट किंवा संबंधित माफियांना सांगतो त्यावेळी मात्र, तुम्ही घाबरू नका हा प्लॉट लवकरच एन ए, आर झोन होणार आहे. (निवासी क्षेत्र) करून देतो असे सांगतात. परंतु हे कधीच होत नाही. त्यामुळे वैतागून ज्यावेळी ग्राहक याबाबत खोलात जातात त्यावेळी ही जागा कधीच आर झोन होऊ शकत नाही हे समजते आणि त्याच्यावर आभाळच कोसळते.

याबाबत दौंडचे तहसीलदार संजय पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता नागरिकांनी असा कोणताही प्लॉट घेताना रीतसर कागदपत्रे आहेत का पाहून घ्यावे, जो प्लॉट घ्यायचा आहे तो (रहिवासी झोन) रेसिडेंशियल, एन ए प्लॉट असल्याची खात्री करावी आणि नंतर असे प्लॉट जाणकारांच्या सल्ल्याने घ्यावेत असे आवाहन दौंड तहसीलदार संजय पाटील यांनी ‛सहकारनामा’ च्या माध्यमातून केले आहे. 

तसेच अशा बोगस प्लॉट धारकांची माहिती घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी  सांगितले आहे. असून ज्या नागरिकांची अशी फसवणूक झाली असेल त्यांनी रीतसर तक्रार द्यावी असेही त्यांनी सांगितले आहे.