राहुल अवचर
देऊळगाव राजे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे महायुती सरकारमधून पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री झाल्याने आता राज्यातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची आशा धरण्यास सुरुवात केली आहे. 2019 साली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केल्यानंतर त्या वेळचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये कर्जमाफी देण्यात आली होती.
अजित पवार यांनी कर्जमाफी घोषणा केली त्यावेळी राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांवर दोन लाखाच्यावर कर्ज होते. या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये कर्जमाफीची घोषणाही त्यावेळी करण्यात आली होती. तर जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत त्यांना पन्नास हजार रुपये अनुदान म्हणून घोषणा करण्यात आली होती. पण राज्यात त्यावेळी कोरोना लाट आली आणि त्यामुळे या कर्जमाफीला काही काळ स्थगिती मिळाली. कालंतराने कर्जमाफी व अनुदान हे शेतकऱ्यांना मिळणार होते मात्र त्याचवेळी 2022 साली शिंदे गटाने बंड केले आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यानंतर शिंदे गट आणि भाजप ने सरकार स्थापन केले पण या सरकारने शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान दिले मात्र आत्तापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळाले नाही तसेच दोन लाख रुपये कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना अजून मिळालेली नाही असे शेतकरी वर्गातून सांगितले जात होते.
आता नव्याने पुन्हा अजित पवार गटाने बंड करत शिंदे गट आणि भाजप च्या सरकारमध्ये सामील झाले असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी या पाच वर्षाच्या काळात तिसऱ्यांदा शपथ घेतली आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्या सभेत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये कर्जमाफीची घोषणा केलेली होती ती अजून प्रलंबित आहे. आता या सरकारमध्ये अजितदादांना अर्थ खाते मिळाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये कर्जमाफीची आणि पन्नास हजार रुपये अनुदान मिळण्याची अपेक्षा वाढली असून अजितदादा हे आपला शब्द पाळून शेतकऱ्यांना दिलासा देतील अशी आशा शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.
