मुंबई : “ब” आणि “क” वर्ग नगरपालिकांना आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज असल्याचे मत आमदार राहुल कुल यांनी व्यक्त केले आहे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, २०२१ वर विधानसभा सभागृहात आमदार कुल बोलत होते.
यावेळी बोलताना आमदार कुल म्हणले कि, नगरपालिकेच्या प्रभाग पद्धतीमध्ये एकच्या ऐवजी दोन किंवा तीन नगरसेवक या भागातील नागरिकांना मिळणार आहेत ही चांगली गोष्ट असून त्यामुळे नगरपालिका कामकाजामध्ये चुकीचे प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून केलेला आहे. निवडणुका घेतानाचा उद्देश चांगला असला तरी, ब आणि क वर्ग नगरपालिकांची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. किमान मूलभूत गरजा सुधा पूर्तता करण्याची नगरपालिकांची परिस्थिती व आर्थिक क्षमता या नगरपालिकांची नाही. त्यांना आर्थिक सक्षमीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः ज्या आरक्षित जागा आहेत त्या वर्षानुवर्षे जमीन मालकांच्या जागा आरक्षित केल्या जातात, नगरपालिकेची त्या जागा संपादित करण्याची क्षमता नसते कायद्याप्रमाणे १० वर्षे जागा आरक्षित झाल्यानंतर पुढील काळानंतर जर त्या संपादित करू शकलो नाही तर त्या जागा जमीन मालकाला परत देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. आणि नागरिकांचा देखील अधिकार आहे. परंतु वर्षानुवर्षे ही कामे प्रलंबित आहेत याबाबत शासनाने विचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली
नगरपालिकेतील काही अधिकारी हे शासनाची परिपत्रके आम्ही पाळत नाही असे सांगतात, कायद्याची पायमल्ली केली जाते बेकायदेशीर पद्धतीने अधिकारी कामे करतात त्यांना कोणताही निर्बंध घालणे जिल्हा पातळीवर शक्य नसते, नगरपालिका प्रशासन फक्त त्याकडे पाहत बसते. नगरपालिकांची व्यवस्था ही कुचकामी झालेली आहे. निवडणुकांची व्यवस्था जशी चांगली केली आहे तशीच नगरपालिका प्रशासनाची व्यवस्था देखील चांगली करण्याची गरज आहे. मुख्याधिकाऱ्यांसह सर्वच अधिकाऱ्यांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या फारश्या होत नसल्याने तेच ते अधिकारी त्याच पदावर वर्षानुवर्षे असल्याने अधिकारी माफियागिरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बेकायदेशीर कामांचा तर कळस झालेला आहे. त्याला आळा घालण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
राज्यशासनाकडून कामे मंजूर होत असताना अर्धवट निधी दिला जातो, त्यानंतर राजकीय बदल झाल्यानंतर त्या कामांना निधी दिला जात नाही त्यामुळे अनेक कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे राज्य शासनाकडून नगरपालिकांना दिला जाणार निधी वेळेत देण्याची व अपूर्ण कामांना प्राधान्याने निधी देण्याची व्यवस्था या कायद्यात समाविष्ट करण्यात यावी आणि निवडणुकांच्या बरोबर कामकाजात देखील सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
