|सहकारनामा|
दौंड : राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना युतीच्या नगरसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही नगराध्यक्ष सर्वसाधारण व स्थायी समिती सभा घेत नाहीत, त्यामुळे शहरातील विकास कामे रखडली आहेत असा आरोप नगरपालिकेतील युतीचे गटनेते बादशहा शेख व इतर नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. दौंड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा शितल कटारिया यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. आपणा वरील करण्यात आलेले आरोप कसे खोटे आहेत याचा खुलासा त्यांनी केला आहे. कटारिया यांनी या पत्रकात म्हंटले आहे की, मी शहरातील खऱ्या विकास कामांची अडवणूक केलेली नाही. नगरपालिकेच्या मालकी हक्काचे रस्ते नसताना त्यावर जनतेच्या पैशाचा खर्च केला जात होता, याला मी विरोध केलेला आहे. याउलट माझ्यावर आरोप करणाऱ्या बादशहा शेख यांनीच दिनांक 30 एप्रिल रोजी शहरातील काही प्रभागातील निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देऊ नये असे पत्र नगरपालिकेला दिलेले आहे. परंतु त्यांच्या नंतर लक्षात आले की, आपण राष्ट्रवादीच्याच नगरसेवकांचे काम थांबवित आहोत. म्हणून त्यांनी घुमजाव केले. तत्पूर्वी असेच पत्र त्यांनी कटारिया गटाच्या नगरसेवकांच्या बाबतीत सुद्धा दिलेले होते. पालिकेतील सभांच्या बाबतीत सांगायचे तर, मी मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना लेखी व तोंडी असे सांगितले होते की, अगोदर बादशहा शेख यांच्याकडून पत्र घ्या, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तक्रार नसल्याचे पत्र आणा मी त्वरित सभा घेते परंतु त्यांनी फक्त मुख्याधिकारी यांची तक्रार नसल्याचे पत्र दिले. त्याला अनुसरून मी जिल्हाधिकारी यांना सर्व निविदांची पत्राद्वारे माहिती दिली. या निविदांमध्ये ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्ते कामास(1 कोटी 50 लाख रु.) जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिली आहे. दोन रस्त्यांच्या कामांचे ठराव नसून तसेच ते रेल्वे हद्दीतील असून सुद्धा त्याला सुमारे दीड कोटी रुपये व इतर काही रस्ते पालिकेच्या मालकीचे नाहीत, ते डी. पी. प्लॅनमध्ये नाही तरी त्यांच्या निविदा काढून बेकायदेशीर पणा करण्यात आला आहे. नगराध्यक्ष सभा घेत नाहीत असे सांगत आंदोलन करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. मी जनतेतून निवडून आले आहे, त्यामुळे शहराच्या सर्व आवश्यक भागात दलित वस्ती निधीचा वापर करणे गरजेचे आहे. मुख्यतः 2002 च्या जी. आर. नुसार ज्या ठिकाणी दलित समाज मोठा आहे त्या ठिकाणी हा निधी खर्च करण्यास प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे 1, 2, 3, 5 व 6 या प्रभागांमध्ये दलित वस्ती निधीतून काम करणे गरजेचे होते मात्र तसे झालेले नाही. मला प्रस्ताव पाठविण्यासाठी सांगितले जात नाही, माझी निविदा प्रक्रियेवर सही नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आलेल्या पत्रानुसार कलम 62 व 82 नुसार कार्यवाही करावी या अनुषंगाने स्थायी सहा बोलाविली. शेवटी जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी काहीच करीत नाहीत असे समजून मी याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली व उच्च न्यायालयाने सुद्धा आमचे म्हणणे ग्राह्य मानून उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या स्थायी सभेला स्थगिती दिली आहे. नगरपालिकेच्या मालकी हक्काचे रस्ते नसताना त्या ठिकाणी रस्ते कामासाठी खर्च केला जात होता, या बाबत मुख्याधिकारी यांना विचारणा केली असता, त्यानंतर मुख्याधिकारी यांनी दिनांक 14/6/2021 रोजी नगरपालिकेतील सर्व विभाग प्रमुखांना संबंधित रस्ते पालिकेच्या मालकीचे असतील तरच प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना केलेल्या होत्या. त्याआधीच प्रशासनाने दलित वस्ती निधीतील रस्त्याच्या निविदा काढलेल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना कोणा समाजाबद्दल आस्था नाही.
कामे घेण्यासाठी आलेल्या ठेकेदारांना मारहाण केली जाते, ठेकेदारांना दमदाटी करण्यात येते. यासाठी आम्ही सर्व बाबींची दखल घेऊन उच्च न्यायालयातून सर्वच प्रक्रियेला स्थगिती मिळविली आहे.
