जनाई शिरसाई – पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे काम महिनाभरात सुरु होणार, दौंड तालुक्याला असा फायदा होणार

पुणे : जनाई शिरसाई – पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे काम महिना भरात सुरु करण्याचे व खडकवासला कालव्याचे काम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे. दौंड तालुक्यातील जलसंपदा विषयांवर आमदार राहुल कुल यांनी पाठपुरावा केला असून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

पावसाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी दौंड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाशी संबंधित विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर सभागृहामध्ये लक्षवेधी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले आणि शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी विविध ठोस मागण्या केल्या आहेत. यावेळी बोलताना आमदार कुल म्हणाले कि, दौंड तालुक्यातील एकूण ३३०० हेक्टर पाझर क्षेत्र असून त्याचे निर्मुलनासाठी पाझरचर व बंदिस्त पाझरचर योजनेला मान्यता मिळण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर असून त्यांना तातडीने मान्यता द्यावी.

कालवा लाभक्षेत्राबाहेरील पाझरचर करण्यासाठी शेतकऱ्यांची २० टक्के लोकवर्गणी अट रद्द करावी. खडकवासला कालव्यापासून फुरसुंगी पर्यंत मंजूर बंदिस्त कालव्याचे काम त्वरीत सुरू करून वेगाने पूर्ण करावे. जिरायती भागासाठी महत्त्वाच्या जनाई – शिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी मंजूर ४३८.४८ कोटी निधीचे काम व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे सर्वेक्षण जलद पूर्ण करण्यात यावे व कामाला सुरुवात करावी उजनी धरणाच्या बॅकवॉटरमधील बॅरेजेस बंधाऱ्यांसाठी धोरण निश्चित करावे व मुळा, मुठा, भीमा नदीवरील जीर्ण कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करावे अशी मागण्या आमदार ॲड. कुल यांनी केल्या आहेत.

यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर देताना, पाझरचर योजनेसाठी वित्त विभागाकडे प्रलंबित प्रस्तावास या महिन्याखेरीस मान्यता दिली जाईल. कालवा लाभक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांसाठी २० टक्के हिश्याची अट रद्द करण्यात येईल. जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या निविदा प्रक्रिया जुलै अखेरीस पूर्ण होईल आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता दिली जाईल.

खडकवासला कालव्याचे काम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. उजनी बॅकवॉटरमधील बॅरेजेस व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्यास सकारात्मक कार्यवाही होईल असे आश्वासन दिले या ठोस निर्णयांमुळे दौंड तालुक्यातील शेती, जलसंपदा व ग्रामीण विकासाला नवसंजीवनी मिळणार आहे.