मुंबई : आज मराठा समाजाला सरकारकडून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला असला तरी सरसकट मराठा समाजाला हे आरक्षण देण्यात आले नसून ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांनाच हे आरक्षण मिळणार असल्याचे आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असून त्यामुळे ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय झाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
माध्यम प्रतिनिधिंसमवेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना, मनोज जरांगे यांनी हा मार्ग स्वीकारला. आम्ही सुरुवातीपासूनच यावर कायद्याच्या आत राहून मार्ग काढावा लागले असं सांगत होतो. यामुळे सरसकट आपल्याला करता येणार नाही. मात्र, ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या रक्तानात्यातल्या लोकांना आपल्याला प्रमाणपत्र देता येईल. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तसेच, संविधानातही तरतूद आहे, असे ते म्हणाले. याचबरोबर ओबीसी बांधवांच्या मनामध्ये आमच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती होती. ओबीसी बांधवांवर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही. राज्यातल्या सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पत्रकारांनी, मंत्री छगन भुजबळ यांनी 16 फेब्रुवारीपर्यंत या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली असा प्रश्न विचारला. यावर, आक्षेप घेणे ही एक कार्यपद्धती असते. ती पूर्ण केली जाईल. ओबीसींवर अन्याय होईल असा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही असे मी भुजबळांना सांगू इच्छीतो, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांनी ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे पुरावा नाहीत अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही असं सांगितलं आहे.
ज्या लोकांचा खऱ्या अर्थाने कायदेशीरदृष्ट्या अधिकार होता पण त्यांना ते मिळत नव्हतं, कार्यपद्धती खूल क्लिपष्ट होती त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळू शकत नव्हतं, अशा लोकांना सोप्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळेल, अशी कर्यपद्धती केल्याचं फडणवीसांनी म्हटलंय.
छगन भुजबळ यांच्या नाराजीबद्दल त्यांना विचारण्यात आले तेव्हा, मी मंत्री छगन भुजबळ यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, कुठल्याहीप्रकारे ओबीसींवर अन्याय होईल असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. किंबहुना नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळायला ज्या अडचणी येत होत्या त्या अडचणी आपण दूर केल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
