मुंबई : ‘मृद व जलसंधारण’च्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर २६ ऑक्टोबरला साक्ष होती. CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर त्यांनी साक्ष नोंदविलेली आहे. त्यातील आकडेवारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिलेली आहे, असा खुलासा जलसंधारण सचिवांनी केला आहे.
जलयुक्त अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
