दौंड : नगरविकास विभाग (महाराष्ट्र शासन) यांची मालमत्ताकरांवरील शास्ती माफ करून कर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक असणारी अभय योजना दौंड नगरपरिषदेमार्फत तत्काळ राबविण्यासाठी नगरपरिषदेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा व मालमत्ता धारकांकडून मूळ कर जमा करून घ्यावा अशी मागणी नागरीक हित संरक्षण मंडळाचे सर्वेसर्वा मा.नगराध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया यांनी केली आहे.
कटारिया यांच्यासह भाजपा, आरपीआय तसेच नागरिक हित संरक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांची भेट घेऊन मागणी बाबतचे निवेदन दिले असून या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, नगरपालिका क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावरील दंड (शास्ती) माफ करून कर वसूल करण्यासाठी, प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने अभय योजना सुरू केली आहे. नगरपालिका हद्दीत अभय योजना लागू करण्यासाठी नगरपरिषदेच्या थकीत असलेल्या सर्व शास्तिच्या माफीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शास्ती माफी बाबत प्रस्ताव दाखल करणे गरजेचे आहे.
50% पर्यंत शास्ती माफीचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असून, 100% शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकारी मार्फत आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. नागरिकांच्या हिताच्या व फायद्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने तळागाळातील लोकांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी यासाठी पाठपुरावा केला आहे त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा दौंड शहरातील 15 ते 16 हजार मालमत्ता धारकांना होणार आहे. दौंड नगर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या चतुर्थकर आकारणी अंतर्गत 19 हजार निवासी व व्यावसायिक कर पात्र मालमत्ता असून यापैकी 15 ते 16 हजार मालमत्ता धारकांचे कर व शास्ति थकीत आहे. तरी तात्काळ सदरील मालमत्ता धारकांची 100% शास्ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाकडून मान्यता घेण्याची जबाबदारी आमदार राहुल कुल पार पाडतील असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दौंड नगरपरिषदेने मालमत्ता धारकांसाठीची महाराष्ट्र शासनाची करा वरील थकीत शास्ति माफ करणारी अभय योजना तत्काळ लागू करावी, सदरील योजनेचा फायदा मालमत्ता धारकांना मिळण्यासाठी तत्काळ 100% शास्ती माफीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्यानंतर आमदार राहुल कुल यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करून राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी, सदरील अभय योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळेपर्यंत मालमत्ता धारकांचे थकीत मूळ कर रक्कम भरून घ्यावी अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. माजी नगराध्यक्षा अंकुशा शिंदे, गोविंद अग्रवाल, तसेच माजी नगरसेवक, पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
