– सहकारनामा
दौंड : दौंड तालुक्यातील केडगाव (गावठाण) येथे शासकीय नियम धाब्यावर
जहाँ सजज बसवून अनधिकृतरित्या मोबाईल टॉवरचे काम सुरू असून हे त्वरित बंद करावे अशी नोटीस केडगाव ग्रामपंचायतीने मोबाईल टॉवरचे काम सुरू असल्याठिकाणी लावली असून तशी समज जागा मालकाला दिली आहे.
याबाबत केडगावचे विद्यमान सरपंच अजित शेलार पाटील यांनी माहिती देताना सदर मोबाईल टॉवरचे काम हे शासकीय नियम व अटी पाळून करण्यात येईल अशी येथे मोबाईल टॉवर बसविणाऱ्यांकडून अपेक्षा होती मात्र या ठिकाणी सरकारी शाळा आणि सरकारी प्राथमिक रुग्णालय, बाजूला असणाऱ्या रहिवासी इमारती याबाबत सर्व नियम धाब्यावर बसवून आणि कुठलाच नियम न पाळता हे टॉवरचे काम मनमानी पद्धतीने सुरू करण्यात आले.
हे काम त्वरित थांबवावे याबाबत वेळोवेळी केडगाव ग्रामपंचायतीने नोटीस बजावूनही हे काम सुरूच असल्याने येथील नागरिकांमधूनही संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत केंद्र सरकारच्या नियम व अटी नेमक्या काय आहेत हे पुढील प्रमाणे आहेत…
केंद्र सरकारने 2006 मध्ये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम व बंधने ठरविली. यात या कंपन्यांनी सरकारकडून मोबाइल टॉवर बसविण्यापूर्वी संमती घेणे आवश्यक केले गेले. आपल्या पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९९६ नुसार काही मार्गदर्शक तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे.
★ शैक्षणिक संस्था व इस्पितळांच्या परिसरात मोबाइलचे टॉवर बसवू नयेत. कारण त्यामुळे मुलांना व आजारी व्यक्तींना कमी प्रतिकारशक्तीमुळे किरणोत्सर्गाचा त्रास संभवतो.
★ चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये मोबाइल टॉवर्स बसवू नयेत. कारण वादळ वा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत ते अधिक धोक्याचे ठरू शकतात.
★ मोबाइल टॉवर बसविताना इमारतीपासून तो कमीत कमी तीन मीटर दूर असला पाहिजे व अँटेना इमारतीच्या दिशेने ठेवू नये.
★ बेस स्टेशन अँटेना जमिनीपासून तसेच छतापासून तीन मीटर उंचीवर बसवावा.
★ एका टॉवरमधून अनेक प्रकारची वा कंपन्यांची प्रक्षेपणं करावयाची असल्यास मुख्य कंपनी ठरवून त्या कंपनीकडे असे प्रक्षेपण सोपवावे.
★ लोकांना अशा टॉवरजवळ जाता येऊ नये म्हणून टॉवरच्या भोवताली संरक्षक भिंत व तारा तसेच छत इ.कडे जाण्याचा मार्ग बंद करावा.
★ अशा टॉवरजवळ ठळक धोक्याची सूचना असलेले फलक लावणे तसेच त्या भागात धोक्याचा इशारा (विशिष्ट प्रकारचाच) असलेली सूचना लावणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. उदा. Danger! RF Radiations, Do not enter! २) Restricted Area.
★ मोबाइल टॉवरसंबंधी कामे करणाऱ्या कामगार व तंत्रज्ञानांना विद्युत चुंबकीय किरणोत्सर्गापासून संरक्षण देणे आवश्यक असून, त्यांना अशा किरणोत्सारापासून उद्भवणाऱ्या धोक्यासंबंधी माहिती देणे बंधनकारक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी खालील गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे:
★ टॉवरसाठी जागा निवडताना वनक्षेत्राला जास्त/प्रथम प्राधान्य द्यावे.
★ द्वितीय प्राधान्य निवासी भागापासून दूर असलेल्या मोकळ्या जागेस द्यावे.
★ जेव्हा निवासी भाग टाळणे शक्य नसेल, त्या वेळी तेथील मोकळ्या जागेत वा पार्कमध्ये त्यास लागून असलेल्या रहिवाशांची संमती घेऊनच टॉवर उभारणीस परवानगी द्यावी.
★ अशा टॉवर उभारणीसाठी इस्पितळे, शैक्षणिक संस्था व निवासी भाग टॉवरपासून १०० मीटर क्षेत्रात येत असल्यास परवानगी नाकारावी.
★ कंपनीला मोबाइल टॉवर बसविण्यापूर्वी काही परवाने मिळवावे लागतात.
० S.S.C. (Structural Safety Certificate एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून.
★ स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका इ.ची परवानगी.
० Identity Bond – कंपनी वा सेवा देणारे मोबाइल टॉवर यामुळे होणाऱ्या हानी वा दुखापतीस जबाबदार धरले जातात व त्याची नुकसानभरपाई देणे त्यांच्यावर बंधनकारक होते.
अलीकडेच मोबाइल सेटला १.६ हे ‘सार’ (एसएआर) मूल्य ठरविण्यात आलं व आधुनिक तंत्रज्ञानापेक्षाही जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देत १ सप्टेंबर २०१२ पासून भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने मोबाइल टॉवर्ससाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वेही अमलात आणली, ती खालीलप्रमाणे-
★ १८०० मेगाहर्ट्झ प्रसारण क्षमता असलेले मोबाइल टॉवर ०९.२ वॅट्स (प्रतिचौरस मीटर) शक्तीचं प्रसारण त्याच्या एकदशांशपट क्षमतेचं म्हणजेच ९.२ वॅट्स (प्रतिचौरस मीटर) करावं.
★ दोन अ‍ॅंटेना असलेला मोबाइल टॉवर हा वस्ती असलेल्या इमारतीपासून ३५ मीटर दूर असला पाहिजे व असे न करणाऱ्या कंपनीला ५ लाख रुपये दंड भरावा लागेल.
★ स्थानिक संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्राचे दर ५ वर्षांनी नूतनीकरण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व बंगलोरसारख्या ठिकाणी (दिल्ली सरकार) काही संस्थांनी वा नागरी संघटनांनी मोबाइल टॉवरमुळे होणाऱ्या हानी व प्रदूषणासंबंधी वेळोवेळी आवाज उठविला व कंपन्यांशी यशस्वीपणे कायदेशीर लढा दिला व दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व नियमांचे उल्लंघन कंपनीकडून झाले असल्यास टॉवरची जागा हटविण्यास वा नुकसानभरपाई देण्यासही भाग पाडले असल्याची ताजी उदाहरणेही आहेत.
अर्थात प्रत्येकाने या वा अशा संस्थांनी कारवाई करण्याची वाट न पाहता स्वत:च दक्षता बाळगणे वा अशा लढय़ात सहभागी होणे आवश्यक आहे.
या तुलनेत भारतातील ०.९२ वॅ / मी२ हे बदललेलं प्रमाण स्वागतार्ह आहे. या सर्वाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाण्यासाठी आपणही लक्ष देणे आवश्यक ठरतं. यासाठी मात्र सरकार व जनता यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण खरा प्रश्न आहे तो आपल्या सर्वाच्या निरोगी जीवन जगण्याचा असा संदेशही यातून देण्यात येत आहे.
