दौंड : दौंड तालुक्यातील सकल धनगर समाज बांधवांच्यावतीने आज मंगळवार दि. 21 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावे दौंड तहसीलदारांना धनगर आरक्षण व विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संपूर्ण दौंड तालुक्यातील धनगर बांधव उपस्थित होते.
धनगर समाजाच्या उद्धाराची मुख्यमंत्र्यांना नामी संधी धनगर बांधवांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या व तहसीलदारांना दिलेल्या या निवेदनामध्ये, राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी संख्या असलेला धनगर समाज अस्तित्त्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे, भटकंती करुन उपजिवीका भागवणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत. भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिलंय. मात्र, गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली. आज तुमच्या हाती धनगर उद्धाराची संधी असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यानात्र्यांना 50 दिवसांचा दिलेला शब्द पाळण्याचे आवाहन
या निवेदनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, आपण (मुख्यमंत्र्यांनी) धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली. आरक्षण
अंमलबजावणीसाठी ५० दिवसांचा वेळ मागितला. आज आपण दिलेल्या मुदतीचे ५० दिवस पुर्ण झाले आहेत. मात्र, धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासकीय पातळींवर साध पानही हललं नाही. ही अत्यंतिक खेदाची बाब असल्याचे म्हटले आहे. राज्य प्रमुख म्हणून आपण मुख्यमंत्री पदी आहात. मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ‘राजधर्म’ पाळावा लागतो. मुख्यमंत्री कोणत्याही विशिष्ट समुहाचे नसतात. ते सर्वांचे असतात, सर्वसमावेशक असतात. एका विशिष्ट समुदायासाठी आपण खास प्रयत्न करता, धनगर आरक्षणाकडे उदासीनता दाखवता. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आपण तातडीने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न
निकाली काढावा. अन्यथा धनगर समाजाच्या संविधानिक मार्गाने चालणाऱ्या तीव्र लढ्याला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहनही धनगर समाज बांधवांकडून या निवेदनात देण्यात आले आहे.
धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी 8 योजनांची मागणी. धनगर समाजाची सरकारला पुढील प्रमाणे 8 योजनांची मागणी आहे.
१) धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा.
२) अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत अ‍ॅड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे.
३) मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय संस्था स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणुक करणे.
४) ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही त्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करणे.
५) मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे.
६) बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या (१) श्री. बिरोबा देवस्थान, (आरेवाडी ता. कवठेमहांकाळ) २) श्री. महालिंगराया देवस्थान, (हुलजंती ता. मंगळवेढा) ३)श्री. बिरोबा देवस्थान, (हुन्नूर ता. मंगळवेढा) ४) श्री. विठ्ठल बिरदेव देवस्थान, (पट्टणकोडोली ता. हातकणंगले) ५) श्री. वाशी अवघडखान देवस्थान, (वाशी ता. करवीर) सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.
७) महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.
८) ज्या पद्धतीने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव करण्यासाठी तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक
अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश द्यावे अश्या आठ मागण्या या निवेदनातून धनगर बांधवांनी केल्या आहेत.
