दौंड मधील भीमा नदी पात्रात पुन्हा सुरू झाला वाळू माफियांचा हैदोस ! रात्रंदिवस बेकायदेशीररित्या होत आहे बेसुमार वाळू उपसा

अख्तर काझी

दौंड : दौंड हद्दीतील भीमा नदी पात्रामध्ये वाळू माफियांची पुन्हा एकदा मोठी एन्ट्री झाली असून त्यांनी शासनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवीत बेकायदेशीरित्या वाळू उपसा करण्यास सुरुवात केली असल्याचे चित्र समोर येत आहे. महसूल विभागाने ज्या ठेकेदाराला वाळू उत्खननाची परवानगी दिली आहे त्याच्याकडून मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसून वाळू उपसा करण्यात येत आहे.

या विरोधात येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अख्तर शेख यांनी आवाज उठविला असून भीमा नदीपात्रामध्ये होणारा अवैध वाळू उपसा त्वरित थांबविला जावा व संबंधित ठेकेदारावर कारवाई व्हावी अशा मागणीचे निवेदन त्यांनी तहसीलदार यांना दिले आहे.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महसूल विभागाने ज्या ठेकेदाराला वाळू उपशाची परवानगी दिली आहे त्या ठेकेदाराकडून शासनाचे सर्व नियम पायदळी तुडविले जात आहेत. शासनाच्या कोणत्याच नियमांचे त्यांच्याकडून पालन होत नसून संपूर्ण वाळू उपसा अवैधपणे केला जात आहे व वाळूची परस्पर विक्री सुद्धा केली जात असल्याचे दिसत आहे.

विकासकामांची पोलखोल

ज्या वाहनांमधून वाळू वाहतूक केली जाणार आहे त्या वाहनांची नोंद महसूल विभागाकडे करण्यात आली आहे अशा वाहनांच्या व्यतिरिक्त इतर वाहनातून वाळू वाहतूक करण्यात येत आहे, त्यामुळे या इतर वाहनातून केलेली वाळू वाहतूक ही बेकायदेशीर ठरत आहे. अशा वाहनातील वाळूची खुल्या बाजारात चढ्या दराने विक्री केली जात आहे. ज्यामधून ठेकेदार लाखो रुपयांची रोज कमाई करीत आहे. गरजवंत नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी या हेतूने शासनाने वाळू उत्खननाला परवानगी दिली आहे, मात्र संबंधित ठेकेदार ऑनलाईन प्रणालीचा गैरफायदा घेऊन परिचयांचे आधार कार्ड घेऊन स्वतःच वाळूची मागणी दाखवीत आहे व ती वाळू जास्त पैसे देणाऱ्यांना विकली जात आहे. वाळू डेपो व वाळू गटामध्ये सीसीटीव्ही न बसविताच खेळ सुरू आहे. या ठिकाणी बसविलेले सीसीटीव्ही प्रतीकात्मक असून त्यामध्ये कोणतेही चित्रण होत नाही अशी परिस्थिती आहे.

सूर्यास्तानंतरही सदर ठेकेदार भीमा नदी पात्रातून यंत्राच्या साह्याने बेसुमार वाळू उपसा करीत असून शेकडो वाहनांमधून वाळू वाहतूक केली जात आहे. ठेकेदाराकडून लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे व शासनाची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. संबंधित ठेकेदाराचा वाळू उत्खनन करणे, वाळू वाहतूक करणे व विक्री बाबत दिलेला आदेश तत्काळ रद्द करून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी अख्तर शेख यांनी निवेदनातून केली आहे.