नागपूर : विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२५ मध्ये, पुणे जिल्ह्यातील दौंड मतदारसंघाचे आमदार राहुल कुल यांनी सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४ – महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यात प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०२५ वर आपले मत मांडले. त्यांनी नागरिकांच्या गरजा आणि शहरांच्या नियोजित विकासाचे आव्हान यावर लक्ष केंद्रित करत, महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि नियमितीकरण आणि सीपीआर नियमांमधील सुसंवाद आवश्यक आहे. गरजेपोटी झालेले बेकायदेशीर जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नियमित झालेल्या जमिनींवर लोकांना भविष्यात घरे बांधता यावीत यासाठी, स्थानिक सीपीआर नियमांमध्ये तातडीने सुसंवाद साधण्याची मागणी केली.
पुणे जिल्ह्यासारख्या झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या ठिकाणी, लोक रहिवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘११ लोकांचे एक ७/१२’ अशा पळवाटा काढत आहेत. सध्या शेती क्षेत्राच्या ठिकाणी एनए (अकृषिक जमिनी) करण्यासाठी २५ एकर क्षेत्राची मर्यादा आहे, जी अव्यवहार्य आहे. लोकांच्या गरजेनुसार ही ‘एनए’ (अकृषिक जमिनी) करण्याची मर्यादा ५ एकर किंवा ३ एकरपर्यंत कमी करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. ही मर्यादा कमी करतानाच, संबंधित भागांमध्ये रस्ते, गटारे आणि इतर नागरी व्यवस्था पुरवण्याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, जेणेकरून शहरांचा विकास नियोजित आणि सुसंगत होईल.
घर नसलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी घरे नियमित करण्याचा विभागाचा निर्णय स्तुत्य आहे. सरकारी जमीन किंवा इतर ‘गायरान शिवायच्या’ जमिनींवरील घरे नियमित झाली असली तरी, न्यायालयीन निर्णयामुळे प्रलंबित असलेल्या गायरान जमिनींवरील घरांचा त्वरित विचार करण्याची विनंती त्यांनी केली. ग्रामविकास विभाग आणि महसूल विभागाने एकत्रित येऊन एकात्मिक नियोजन केल्यास, हजारो गरजू लोकांना दिलासा मिळू शकेल, असे मत त्यांनी मांडले.
आमदार राहुल कुल यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे, बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांना नियमित करूनही नियोजित विकासाची दिशा कशी राखता येईल, यावर सभागृहात चर्चा झाली. सरकारच्या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी, ‘एनए’ मर्यादेतील कपात आणि गायरान जमिनींचा प्रश्न सोडवून विकास प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करावी, अशी त्यांची भूमिका होती.
