पुणे : आमदार राहुल कुल यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. पीएमआरडीएचा सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. पीएमआरडीए ने केलेले सर्वेक्षण आणि झालेल्या चुका ह्या विधानसभेत मांडत आमदार राहुल कुल यांनी सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली होती आता त्यास यश आल्याचे पहायला मिळत आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया आता पुन्हा राबवावी लागणार असून तसा आदेश ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आला आहे.
‘पीएमआरडीए’ला नुकताच सरकारचा आदेश प्राप्त झाला असून, नव्याने आराखड्याची प्रक्रिया करताना रस्ते, आरक्षणे आणि इतर झोन निश्चित करण्यासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. सर्वे करताना अनेक ठिकाणी अन्यायकारक पद्धतीने रस्ते आणि आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. याबाबत जवळपास ६७ हजार नागरिकांनी हरकती घेतल्या होत्या.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५ मध्ये ‘पीएमआरडीए’ ची स्थापना करण्यात आली. २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी इरादा जाहीर केला गेला. दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. त्यावर जवळपास ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही सर्व प्रक्रियाच ठप्प झाली.
न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघत नसल्याने अखेर हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या सूचना ‘पीएमआरडीए’ला दिल्या आहेत. प्रारूप आराखडा रद्द केल्याची माहिती उच्च न्यायालयापुढे सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’ ला दिले आहेत.
आता पुन्हा नव्याने आराखड्याची रूपरेषा ठरविण्यात येऊन ती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. कायद्यानुसार रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यात काय-काय बदल करावे लागतील, हे कळविण्यात येणार आहे. आराखड्याची मूळ संकल्पना बदलणार नाही; मात्र १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार आहेत. याशिवाय आरक्षणदेखील नव्याने टाकावे लागणार आहे. रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यातील ज्या बाबींमुळे न्यायालयात जावे लागले, त्या सर्व बाबी बदलाव्या लागणार आहेत, असे ‘पीएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सहकारनामा ने केला होता भांडाफोड… पीएमआरडीए कडून टाकण्यात आलेली आरक्षणे आणि रस्ते हे संबंधितांना विचारात न घेता टाकण्यात आले होते. जेथे टाऊन प्लॅनिंग स्कीम आहेत आणि ज्या ठिकाणी रहिवासी प्लॉट आहेत, अश्या प्लॉट मधून सुद्धा गरज नसताना मनमानी पद्धतीने रस्ते टाकण्यात आले होते याचा मोठा फटका हा तेथील रहिवासी नागरिकांना बसणार होता.याबाबत सहकारनामा ने वेळोवेळी यावर आवाज उठवला होता.
