पुणे : पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात लाभक्षेत्रात पानशेत व वीर बाजी पासलकर (वरसगाव) धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) जमिनींचे भोगवटा वर्ग २ म्हणून वाटप केले असून, वाटप फॉरेस्ट जमिनीचे शासनाने निर्वाणीकरण केले नसल्याने जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करण्यास वन विभागाकडून प्रतिबंध करण्यात येत असल्याने अशा जमिनी प्रकल्पग्रस्तांनी बदलून घ्याव्यात असे आवाहन शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पासलकर म्हणाले, दौंड तालुक्यात अनुक्रमे १९६० व १९७० सालापासून पानशेत व वीर बाजी पासलकर (वरसगाव) प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना वनसंवर्गातील जमिनी वाटप करण्यात आल्या. सदर फॉरेस्ट जमिनीचे निर्वाणीकरण झालेले नसल्याने अशा जमिनीचा वैधानिक दर्जा (राखीव वन) असाच असल्याने वन विभागाकडून सदर जमिनीचे वर्ग १ मध्ये रुपांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा वाटप जमिनीचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून वर्ग १ मध्ये रुपांतर केल्यास वन विभाग सदर जमीनी शासन जमा करून ७/१२ सदरी महाराष्ट्र राज्य राखीव वन शेरा दाखल करण्याची कारवाई करीत आहे.
तसेच जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील काही प्रकरणात वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाविरुद्ध मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५१५२/ २०१४ व रिट याचिका ७६२ /२०२१ मधील दिनांक २६/ १० /२०१५ व दिनांक २८/०४/२०२२ व दिनांक २५/३/२०२२ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे वन संवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप जमिनीचे निर्वाणीकरण झाले नसल्यास व अशा जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करणे शक्य नसल्यास वाटप केलेल्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना बदलून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना दिले असल्याची बाब ही पासलकर यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील जा.क्र.आरपीए/३४२१/प्र. क्र.१०८/र -४ दि. ३/८/२०२२ रोजीचे पत्रान्वये जमिनी बदलुन देण्यास काहीही हरकत नाही असा अभिप्राय जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी,पुणे यांना दिला असून, त्या प्रमाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ,पुणे यांनी दि.१९/०८/२०२२ रोजी वीर प्रकल्पग्रस्तांना जमीन बदलून दिल्याचे आदेश देखील पारित केले आहेत.
दौंड तालुक्यात पानशेत व वरसगाव धरण प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या वनसंवर्गातील (फॉरेस्ट) निर्वणीकरण न झालेल्या जमिनी भोगवटा वर्ग १ मध्ये रुपांतरीत करणेबाबतची मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे शासनदरबारी विना कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे शेवटी महेश पासलकर यांनी सांगितले.
