तुम्हाला एखादा दाखला हवा असेल तर तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयात जाता तेथे आपणांस काय हवे आहे हे सांगता. त्यानंतर तुम्हाला तेथे सरपंच किंवा ग्रामसेवकांच्या सही, शिक्का असलेला दाखला दिला जातो. तुम्ही आनंदात घरी जाता.
..मात्र काही दिवसांनी तुम्हाला असे समजले कि तुमच्यावर त्याच दाखल्यासंबंधी फसणूकीचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तर तुमची परिस्थिती काय होईल..? खोटे वाटतेय ना, आमचाही यावर विश्वास नाही मात्र काही ठिकाणी अश्या घटना घडू लागल्याची चर्चा होत आहे. ग्रामपंचायत असो कि शासकीय, निमशासकीय कार्यालये. एखादे प्रकरण अंगलट आले ही आपली सही नाही, हे पत्र आपण दिलेच नाही, हे बोगस आहे असे म्हणून दाखला घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तींनाच दोषी ठरवले जाऊन आपली मान मात्र वाचवली जाते आणि पुढील व्यक्तीला कायमचे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते.
हे सर्व होत असताना अनेक ठिकाणी न्याय देवता आणि त्यावर विश्वास असणाऱ्या लोक मात्र न्यायालईन लढाई लढून पितळ उघडे पाडण्याची तयारी दर्शवततात. आणि हे दस्तावेज खोटे आहेत तर मग त्याची न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणी केली गेली का! सही, शिक्के खोटे आहेत याची खात्री केली गेली का, कि फक्त आरोप केला म्हणून लगेच प्रशासन दबावाला बळी पडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची घाई करून अश्या लोकांचा मानसिक आणि आर्थिक छळ केला जातो असे प्रश्न उपस्थित होतात.
ते माझे नाही, तो मी नव्हेच असे म्हणून तुम्ही सुटला असे जर कोणी समजत असेल तर त्यांनी एक लक्षात घ्यावे कि न्याय सर्वांना समान असतो आणि खरे काय नी खोटे काय हे आज ना उद्या समोर येणारच असते अशी प्रतिक्रिया गावापातळीवरील सर्वसामान्य नागरिक मात्र देत आहे.
