माझी वसुंधरा अभियान; पुणे विभाग राज्यात प्रथम, विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव

पुणे

पुणे विभागाला माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत सर्वाधिक 24 पुरस्कार मिळाले असून सर्वोत्कृष्ठ विभागीय आयुक्त म्हणून सौरभ राव यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पर्यावरण दिनी मुंबईत गौरव करण्यात आला.

पुणे विभागातील 4 अमृत शहरांना राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यात सांगली, पुणे व सोलापूर महानगरपालिकांचा तसेच सातारा नगरपालिकेचा समावेश आहे. तसेच सांगली शहराला दुसऱ्या क्रमांकाचा तर पुणे व सातारा शहराला तिसरा क्रमांक विभागून देण्यात आला.
20 पैकी 17 नगरपालिका पुणे विभागातील नगरपालिकांमध्ये कराडला पहिला, लोणावळा दुसरा तर बारामती तिसरा क्रमांक असे राज्यस्तरीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. राज्यस्तरीय एकूण 20 क्रमांकामध्ये 17 नगरपालिका पुणे विभागातील आहेत. मुरगुड, पन्हाळा यांना विभागीय स्तरावर पुरस्कार देण्यात आला. नगरपंचायतीमध्ये माळेगावला तिसरा क्रमांक मिळाला तर दहिवडी व चंदगड नगरपंचायतींना विभागीय स्तरावरील पुरस्कार देण्यात आले.
ग्रामीण भागामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील मंद्रुप ग्रामपंचायतीचा राज्यस्तरावर दुसरा क्रमांक आला असून कामेरी, दिघांची,अरग, मन्याची वाडी या ग्रामपंचायतींना विभागीय स्तरावरील पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

अधिकाऱ्यांचाही गौरव.. पुणे विभागातील कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार,सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. मिलींद शंभरकर यांचा उत्कृष्ट कामगिरी अंतर्गत सन्मान करण्यात आला. तर सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा व सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र दुडी यांचाही उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल सन्मान करण्यात आला.

अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन शाखेच्या सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी मोलाचे कार्य केले. विभागीय स्तरावर माझी वसुंधरा अभियान कक्षाची स्थापना केली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन तज्ञांची नियुक्ती केली आहे. वारंवार कार्यशाळा व विचारमंथन बैठका घेऊन मार्गदर्शन केले. तांत्रिक शंका आणि संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी तज्ञांकडून स्थानिक संस्थांशी ऑनलाईन सल्लामसलत करुन निराकरण केले. आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने मोफत वृक्षगणना आयोजित करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठिंबा दिला. दर 15 दिवसांनी सर्वांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येतो.