दौंड: सहकारनामा (अख्तर काझी)
कोरोना काळातील वाढीव वीज बिलामध्ये कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि सामान्य विज ग्राहकांना दिलासा देवु असे आश्वासन देणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अचानक घुमजाव केले आहे आणि प्रत्येक विज ग्राहकाला विज बिल भरावेच लागेल अन्यथा वीज पुरवठा खंडित करू असे फर्मान काढले आहे, म्हणूनच नितीन राऊत यांच्या सह ऊर्जा सचिव व महावितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक यांच्या विरोधात संगणमत करून विज ग्राहकांची आर्थिक लुबाडणूक व फसवणूक केल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दौंड च्या वतीने करण्यात आली आहे.
दौंड पोलीस स्टेशन चे पोलीस निरीक्षक यांना पक्षाच्यावतीने याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात असे नमूद केले आहे की, कोरोनाच्या महामारी मुळे देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात अति कठोर टाळेबंदी लागू करण्यात आलेली होती. या काळात महावितरणकडून, ना विज मिटर रीडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले, ना विज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधी मधील विज वापरासाठी महावितरणकडून अचानक वापरापेक्षा तिप्पट, चौपट रकमेची अवाजवी विज बिल पाठविली गेली. टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार, उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारामध्ये 25 ते 50 टक्के कपात झाली असताना उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले, विज बिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्य नव्हते.
मनसे सह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे विज बिला बाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेक बैठकाही झाल्या, प्रत्येक बैठकीनंतर विज बिलामध्ये कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ असे आश्वासन ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले होते.
ऊर्जामंत्री आपल्या या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीज बिलात कपात होऊन थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल या आशेवर राज्यातील सामान्य नागरिक असताना ऊर्जा मंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आहे आणि प्रत्येक विज ग्राहकाला विज बिल भरावेच लागेल असे फर्मान काढले आहे. ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देण्यास महावितरण कंपनीने नकार दिलेला आहे, आणि थकित विज बिल असणाऱ्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा आदेशही दिला आहे. राज्यातील सामान्य जनतेला विज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी बिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही तर विज कंपन्यांशी संगणमत करून जनतेची आर्थिक लूट करण्यात येत आहे.
त्यामुळेच आर्थिक लुबाडणूक करण्याचा कट रचणारे ऊर्जामंत्री राऊत व महावितरण अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देते हे वेळी पक्षाचे पदाधिकारी सागर पाटसकर, प्रतिभा डेंगळे, सचिन कुलथे, जमीर सय्यद, अभिजीत गुधाटे, संदीप बोराडे, मंगेश साठे, राजू चातू, किसन मोरे, प्रज्योत वाघमोडे, दादासाहेब पळसे, आकाश पुजारी, अशोक गायकवाड, पप्पू गरुडे, प्रीतम वलेछा उपस्थित होते.
