पुणे : पुणे, दौंड, इंदापूर, बारामती येथील सुमारे 15 हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ (forest land) शेरा उठविण्यासंदर्भात आमदार राहुल कुल यांनी दिल्ली दरबारी हजेरी लावली असून या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवरील फॉरेस्ट शेरा कमी करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी वन मंत्री भुपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे.
१९८० चा वन संवर्धन कायदा लागू होण्यापूर्वी विविध प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना महसूल विभागाद्वारे सुमारे १० हजार हेक्टर वन जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. त्यातील पुणे, इंदापूर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा अद्याप कायम असून तो हटविण्यासाठी गेले ४० वर्षे शेतकरी बांधव वन आणि महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत.
त्याच संदर्भात आमदार राहुल कुल यांनी भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्रजी यादव यांची दिल्ली येथे भेट घेत प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा उठविण्यासंदर्भाची मागणी केली.
निर्वनीकरणाची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असल्याने प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या जमिनीच्या मालकी हक्कापासून अद्याप वंचित असून या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा उठविण्यासाठी केंद्र शासनाने कार्यवाही करावी अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. यावेळी आमदार कुल यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी मित्र, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे हे उपस्थित होते.
