अख्तर काझी
दौंड : दौंड शहरातील रेल्वे हद्दीतील काही भागांमध्ये मागील 50 ते 60 वर्षापासून येथील सर्वच समाजाची लोक झोपडपट्टीमध्ये राहत आहेत. ही घरे झोपडपट्टी धारकांनी खाली करावीत व जागा सोडावी म्हणून रेल्वे प्रशासनाकडून त्यांना नोटीसा येत आहेत . या झोपडपट्टी धारकांना बेघर करण्याचा घाट प्रशासन करीत आहे असे निदर्शनास आल्याने येथील सामाजिक कार्यकर्ते नागसेन धेंडे, भारत सरोदे व आबा वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.26 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला.
दौंड शहरातील रेल्वे हद्दीतील जागेत 50 ते 60 वर्षापासून राहत असलेल्या सर्वच समाजातील व गरीब कुटुंबीयांना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, वाल्मिकी घरकुल योजना अंतर्गत कायमस्वरूपी पक्की घरे किंवा घरांसाठी जमीन देऊन झोपडपट्टी धारकांचे कायमचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकार गरिबांच्या कल्याणकारी योजना राबवीत असताना देखील आज आमच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे, देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत आमचा आवाज पोहोचला पाहिजे यासाठी आंदोलन करीत असल्याचे झोपडपट्टी धारकांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुरक्षा विकास दलाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, दौंड येथील रेल्वेच्या विना वापर जागेवर येथील आर्थिक दुर्बल, दलित, मुस्लिम समाजातील लोक मागील 50 ते 60 वर्षापासून राहत आहेत. या ठिकाणी शासनाने शासकीय योजनांद्वारे वीज, पाणी, स्वच्छतागृह या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. असे असतानाही रेल्वे प्रशासन या झोपडपट्टी धारकांना जागा रिकामी करण्यासाठी वारंवारपणे कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत. सोलापूर विभाग रेल्वे व्यवस्थापकांना विनंती अर्ज केल्यानंतर त्यांच्याकडून मदतीचे कोणतेही आश्वासन मिळत नाही. उलट सांगण्यात येते की, सदरची जागा ही केंद्र शासनाची असून इतके दिवस तुम्हाला त्या ठिकाणी राहण्यास मुभा दिली आहे यातच समाधान माना व यापुढे हा विषय आमच्यापर्यंत न आणता तुम्ही जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाकडे हा विषय मांडून लवकरात लवकर तोडगा काढा. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास तुम्हाला कोणतीही पूर्व सूचना न देता या ठिकाणची घरे पाडण्यात येतील असा इशारा देण्यात येत आहे.
याआधीही आम्हाला अशा नोटीसा आल्या असता स्थानिक आमदार, खासदार यांनी तात्पुरता उपाय काढित आम्हाला धीर दिला. परंतु आमचे कायमचे पुनर्वसन केले गेले नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलने केल्याने कारवाई स्थगित झाली होती. परंतु आता पुन्हा रेल्वे प्रशासनाने सदरची घरे पाडण्याचे आदेश व सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला घरे खाली करण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात… देशातील प्रत्येक गरिबाला घर देऊ, एकही गरीब घरा विना राहणार नाही, सर्व गरिबांना शासन घर देईल. मग आम्ही सुद्धा भारतीयच आहोत आणि आम्हाला सुद्धा आमचे हक्काचे घर मिळायलाच हवे अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
