मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शासन निर्णय GR काढण्यात आला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
तसेच मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे खालील प्रमाणे पत्रही देण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री
काल रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे वर्षा निवासस्थानी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितले होते.
