Maratha Reservation – मराठा आरक्षणासाठी रयत क्रांतिकडून अभिनव पद्धतीने आंदोलन



| सहकारनामा |

दौंड : आज सोमवार दिनांक 10 मे 2021 रोजी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक तथा आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे म्हणून दौंड तालुक्यामध्ये अभिनव पद्धतीने आंदोलन करण्यात आले. 

आंगण हेच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे रणांगण….! या ब्रीद वाक्य खाली.

 देता का जाता, रयत क्रांती संघटनेचा विजय असो.. मराठ्यांच्या पोरांचे आरक्षण बांधलं काठीला… महाविकास आघाडी सरकार गेलं काशीला ..! सदाभाऊ खोत तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है..

 अशा घोषणा देत रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या अंगणातच शासनाच्या निषेधाचे बॅनर हातात घेऊन आंदोलन केले आहे.

यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते भानुदास शिंदे यांनी बोलताना आर्थिक निकष व गुणवत्तेवरच आरक्षण हवे आहे. यातूनच खर्‍या अर्थाने उत्तम प्रशासन व समाजव्यवस्था तयार होऊ शकते. परंतु देशभरामध्ये 50 % वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये 80 % पर्यंत विविध जाती जमाती साठी आरक्षण आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला मात्र  आरक्षण नाही. हा मराठा समाजावर होणारा फार मोठा संविधानिक अन्याय आहे. 

या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आत्तापर्यंत अनेक मोठमोठी आंदोलने झाली. त्या आंदोलनात अनेक तरुणांना जीव गमवावा लागला. तसेच गुणवत्ता असताना सुद्धा केवळ आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजातील मुले उच्चशिक्षित होऊनही आज बेरोजगार झालेली आहेत. 

त्यामुळे मागील भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यातील शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक त्या समित्या स्थापन करून सदर आरक्षण शासन, प्रशासन व न्यायालय यामध्ये टिकेल अशा पद्धतीने मराठा आरक्षन दिले होते. सदर आरक्षन उच्च न्यायालयापर्यंत टिकून राहिले. परंतु काही प्रवृत्तींनी कायदेशीर हक्काचा गैरवापर करून सदर आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आवाहन केले. 

व त्याठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विद्यमान राज्य शासनाने मराठा समाजाची बाजू जाणीवपूर्वक जबाबदारीने मांडली नाही असा आरोप केला आहे. 

आणि  त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला खरी माहिती मिळाली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.

तरी राज्य शासनाने त्वरित फेरविचार याचिका दाखल करून ज्याप्रमाणे मागील सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये सदर आरक्षण टिकवले होते व भक्कम बाजू मांडली होती. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने ही फेरविचार याचिका दाखल करून मराठी समाजाची परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भक्कम पणे मांडून सदर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. अशी मागणी त्यांनी रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने केली आहे.