पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे यश येताना दिसत आहे. जरांगे मुंबईत दाखल होण्यापूर्वी सरकारकडून त्यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
सरकारच्या वतीने त्यांच्यासोबत मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट झाली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे जरांगे यांच्या भेटीला आले होते. यावेळी कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या त्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना दिली. सरकारकडून मागण्या मान्य झाल्याने आता मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानाकडे जाण्याचा निर्णय स्थगित केला असून आज मागण्यांचे सर्व अध्यादेश मिळणार आहेत ते मिळाल्यावर विजयी गुलाल घेऊन परत जाऊ, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
या मागण्या मान्य
नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. म्हणजे एका नोंदीवर पाच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले तरी दोन कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाणार आहे. परंतु नोंदी मिळालेल्या परिवाराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला पाहिजे. आता ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे.
शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे आहे. गृहविभागाकडून पत्र नाही. ते पत्र लागणार असल्याचे सांगितले आहे. ते ही मिळणार आहे.
क्युरीटीव्ही पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगे सोयऱ्याच्या माध्यमातून एकादा व्यक्ती राहिला तर… यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली. तसेच सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत करायची नाही. शासकीय भरती केल्या तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन भरायच्या आहेत, हे मागणी मान्य झाली.
