पुणे : दिवसेंदिवस बिबट्यांचे मानवांवरील हल्ले वाढत आहेत त्यामुळे मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्राची मान्यता मिळाली आहे तसेच आता उपाययोजनेला लागणारा निधी व त्याकरिता प्रस्तावाची मागणी तात्काळ सादर करावी व कृत्रीम बुद्धीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागतिक स्तरावरील सर्व उपाययोजना अंमलात आणून कार्यवाही करावी अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नाशिक मधील वनकर्मचारी यांच्यावर झालेल्या बिबट्याच्या हल्लाप्रकरणी संबंधित वनकर्मचारी यांची भेट घेऊन त्यांचे मनोबल वाढविले. मानव-बिबट संघर्षाबाबत वनकर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत, त्यांना आवश्यक ते सर्व साहित्य पुरविण्यात यावे. जिल्हा योजनेमधून आकस्मिक निधी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. बांबू लागवड करुन बिबटला अटकाव करता येईल किंवा कसे याबाबत अभ्यास करावा अशा सूचना वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या.
यावेळी खांडेकर यांनी बैठकीत ऊस शेती, बिबट अधिवास व त्याकरीता प्रभावी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यामध्ये साखर कारखान्यांनी करावयाची कार्यवाही, टायगर फाऊंडेशनवर आधारित नियोजन तसेच बिबट्यांची गणना करणे, बिबट्यांचे मायक्रोमॅपिंग, पोल्ट्री वेस्ट तसेच हॉटेल वेस्टची विल्हेवाट, रेस्क्यू सदस्यांचा विमा काढणे, बेस कॅम्पचे सक्षमीकरण करणे, कुरण विकास करून बिबट्यांकरीता अधिवास तयार करणे, मेंढपाळ, ऊस कामगार आदीकरिता विविध उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी अधिकारी ठाकरे यांनी पिंपरखेड मधील शोध अभियान चालू ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या आणि यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना केली. तसेच बिबट्यांच्या संख्या नियंत्रणासाठी इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टीव्ह पध्दतीची केंद्र शासनाची परवानगी प्राप्त झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
