सुधीर गोखले
सांगली : सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना एक सुखावणारी बातमी म्हणजे केंद्रीय साहाय्यभूत योजनेसाठी देशातील ४४ शहरे निवडली गेली त्यामध्ये सांगलीचा समावेश झाला असून या योजने मधून लवकरच पर्यावरणाला पूरक अशा तब्ब्ल १०० ई बसेस खरेदीचा प्रस्ताव महापालिका सादर करणार असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासन अधिकारी सुनील पवार यांनी सांगलीतले.
आयुक्त पवार म्हणाले कि,’सर्व सांगलीकरांना हि विशेष आनंदाची बातमी देताना मला मला आनंद होतोय, केंद्रीय सहाय्यभूत योजने अंतर्गत देशातील ४४ शहरांमध्ये सांगली चा अंतर्भाव झाला असून लवकरच आम्ही १०० ई बसेस खरेदीचा प्रस्ताव सादर करणार आहोत या ई बसेस चा फायदा महापालिका क्षेत्रासाठी च नाही तर आजूबाजूच्या साधारण १५ किमी परिसराला लाही होईल. ते पुढे म्हणाले कि,’ या सेवेसाठी शासनाकडून प्रति किमी साधारण २४ रु पर्यंत अनुदानही मिळेल, या साठी लागणाऱ्या बस डेपो ला जागा महापालिकेला द्यावी लागेल.
या मध्ये वर्गवारी पद्धत असेल. मोठी स्टॅंडर्ड बस असेल तर प्रति किमी २४ रु मध्यम असेल तर रु २२ आणि लहान गाडी ला २० रु अनुदान मिळेल. या योजनेमध्ये महापालिकेला २४० पर्यंत ई बसेस घेण्याची क्षमता आहे हि क्षमता लोकसंख्येच्या वर्गवारीवर आहे. साधारण एक लाख लोकसंख्येला ४० बसेस अशी वर्गवारी आहे. मात्र महापालिकेला सुरुवातीला १०० ई बसेस मिळतील शासनाने जरी बसेस देऊ केल्या तरी चार्जिंग पॉईंट्स आणि जागा उपलब्धी हि महापालिकेला करावी लागेल तीन शहरात तीन डेपो आणि प्रत्येक डेपो साठी एक चार्जिंग पॉईंट द्यावा लागेल.
या डेपो साठी महापालिकेला खर्च करावा लागेल. त्यासाठी प्रति ५० बसेस च्या डेपो साठी १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे यातील शासनाचा सहभाग हा मात्र ६ कोटींचा असेल. चार्जिंग स्टेशन आणि अन्य विद्युत कामासाठीही महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे.
ई बसेसमुळे मोठी बचत
१०० ई बसेस जर महापालिकेने घेतल्या तर यामुळे सर्व बाजूने बचतच आहे सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे वाढत्या प्रदूषणाला काही प्रमाणावर आळा बसेल तसेच या बसेस ना मॅकेनिकल चा प्रश्न कमी असतो. इतर बसेस च्या तुलनेने किमान ७० टक्के कमी असतो त्यामुळे मेन्टेनन्स चा खर्च कमी होईल तसेच सध्या महापालिका क्षेत्रात सुरु असलेल्या असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळा च्या बसेस वरील ताणही कमी होईल.
संपूर्ण अभ्यास करूनच योग्य निर्णय
आयुक्त सुनील पवार म्हणाले कि या संदर्भात जरी बसेस शासन देणार असले तरीही वाहक चालक, डेपो जागा चार्जिंग पॉईंट आदींसाठी महापालिकेला खर्चाचा बोजा आहेच जागा डेपो साठी नगरोत्थान सारख्या योजना मधून निधी मिळू शकतो. मात्र राज्यात सध्या सुरु असलेल्या पुणे मुंबई महापालिकांमधील ई बसेसचा अभ्यास करून तज्ज्ञांची मते घेऊनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
