पुणे : रस्ता रुंदीकरणामध्ये आणि अधिग्रहण प्रकल्पमाध्ये जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता पीएमआरडीए (PMRDA) कडून योग्य मोबदला मिळणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला आर्थिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री यावेळी दिली आहे.
हिंजवडी-माण मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जमिनीच्या TDR (Transferable Development Rights) प्रक्रियेतील अडचणी, भूखंडांच्या योग्य मूल्यांकनाबाबतच्या अपेक्षा, तसेच नुकसान भरपाईसंदर्भातील तक्रारी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी प्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी यात सहभाग नोंदवून प्रश्नांवर उपाययोजना मांडल्या.
या बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे हक्क आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले. रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पाच्या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला आर्थिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री दिली. हिंजवडी-माण, मारुंजी परिसरातील प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी हा संवाद महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. PMRDA नेहमीच नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शक आणि ठोस निर्णय घेण्यास कटिबद्ध आहे असे यावेळी आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी म्हटले आहे.
या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक सुनील मरळे यांच्यासह टाऊन प्लॅनिंग संबंधित अधिकारी, एमआयडीसी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी व इतर कर्मचारीव शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
