दौंड : महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी असून त्यांच्याकडून दरवर्षी कांदा पिक घेतले जाते. कांदा हा नाशवंत शेतमाल असल्यामुळे व आवश्यक वस्तू कायद्याच्या बंधनात असल्यामुळे कायमस्वरूपी निर्यात व्यवस्था निर्माण होत नाही. आवश्यक वस्तू कायद्याची टांगती तलवार कांदा धोरणामध्ये असल्यामुळे सरकार केव्हाही निर्यात बंदी करू शकते. त्यामुळे ज्या शेतीमालाची नोंद आवश्यक वस्तू कायद्यामध्ये आहे. अशा शेतीमालाची जागतिक पातळीवर बाजारपेठ निर्माण होत नाही. म्हणूनच आज निर्यात बंदी नसताना सुद्धा व जागतिक बाजारपेठेमध्ये कांद्याला मागणी व बाजारभाव असताना सुद्धा नुसता दौंड तालुकाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक आत्महत्येच्या वाटेवर आहे.
याचे प्रमुख कारण हे आत्तापर्यंत कांदा निर्यात व्यवस्था तयार न होणे हे असल्याचे शेतकऱ्यांना वाटते. एका बाजूला अतिरिक्त झालेला शेतीमाल केंद्र व राज्य सरकारमध्ये खरेदी करण्याची धमक नाही व दुसऱ्या बाजूला आवश्यक कायद्यामुळे शेतमाल बंधनात टाकून शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या वाटेवरती ढकलत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे कायदे त्वरित रद्द करावेत अशी मागणी वेळोवेळी शेतकरी करत आले आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता बदलत्या वातावरणामध्ये वादळ, अतिवृष्टी, गारपीट यामध्ये ‛कांदा’ या शेतीमालाचे प्रचंड नुकसान होत आहे आणि साठवलेला कांदा सुद्धा अवेळी आलेल्या पावसामुळे भिजून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर्षी तर अनेक वेळा पाऊस झाला आणि यात कांदा भिजला. त्यामुळे जास्तवेळ कांदा साठवणूक करणे किंवा कांदा चाळीमध्ये ठेवणे शक्य नाही.
त्यामुळे चालू वर्षी कांदा खरेदीसाठी भावांतर योजना चालू करून त्वरित कांदा पंचवीस रुपये किलोने खरेदी करावा व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खरा न्याय द्यावा. तसेच कांदा हे पीक आवश्यक वस्तू कायद्यामधून कायमस्वरूपी वगळण्यात यावे यासाठी केंद्र शासनाशी पाठपुरावा करावा अशी मागणी रयत क्रांती पक्ष, संघटनेतर्फे व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तर्फे करण्यात आली आहे. कांदा प्रश्नात न्याय मिळाला नाही तर ठीक-ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने करण्यात येतील असा इशारा रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी दिला आहे.
