|सहकारनामा|
दौंड : नगराध्यक्ष सभा घेत नाही म्हणून राष्ट्रवादी- शिवसेना युतीच्या नगरसेवकांनी आंदोलन केल्याने जिल्हाधिकारी यांनी उपनगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दि. 20 ऑगस्ट रोजी ही सभा पार पडणार होती. मात्र नगराध्यक्ष शितल कटारिया यांनी सदरची सभा बेकायदेशीर पद्धतीने घेतली जात असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली व न्यायालयाने कटारिया यांचे म्हणणे ग्राह्य मानीत दि. 7 सप्टेंबर पर्यंत सर्वच प्रक्रियेला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या स्थगिती निर्णयावर राष्ट्रवादीचे गटनेते बादशहा शेख यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. शेख यांच्या मते, कटारिया यांनी चालबाजी व लबाडी करून त्या कागदपत्राच्या आधारे स्थगिती मिळविली आहे. तसेच शहर विकासाचे काहीही झाले तरी चालेल परंतु ही सभा होऊ द्यायची नाही या उद्देशाने सत्तेतून मिळालेल्या पैशाच्या जोरावर उच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळविली आहे. नगराध्यक्ष यांनी पतीच्या नावे लिंगाळी ग्रामपंचायतमध्ये अर्ज देऊन त्यामध्ये खोटी माहिती देऊन तो रस्ता ग्रामपंचायतीचा आहे असा खोटा दाखला मिळविला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, न्यायालयाने या प्रकरणात बाबत 7 दिवसात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे सांगितले असून 7 सप्टेंबर 2021रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तेव्हा सत्य काय आहे हे न्यायालया समोर येईलच, आणि हा सूर्य हा जयद्रथ हेसुद्धा स्पष्ट होईल. परंतु मीटिंग घेणे हे कोणत्याही नगराध्यक्ष यांचे कर्तव्य असताना कायद्या प्रमाणे मीटिंग न घेता कायद्याने मीटिंग घेणाऱ्यांना न्यायालया मार्फत स्थगिती देऊन स्वतःला धन्य मानणाऱ्या नगराध्यक्ष यांनी स्थगिती आदेशानंतर प्रेस नोट देऊन समुद्रातून गेलेली…. थेंबाने थांबविण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला आहे.
30 एप्रिल रोजी शहरातील काही प्रभागातील निविदेला मंजुरी देऊ नये असे पत्र मी दिले आहे व नंतर घुमजाव केले असा आरोप माझ्यावर करणे हे बालिशपणाचे आहे. ज्या निविदा नगराध्यक्षांनी कोणतीही सभा न घेता, मनमानी पद्धतीने, स्वतःच्या सहीने मंजूर केल्या आहेत. त्यांचे हे निविदा मंजुरीचे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, कायद्याने मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्या समितीने निविदा मंजूर करावयाच्या असतात त्या अटी व शर्ती पाळून, परंतु यांच्या परंपरे प्रमाणे नगरपालिका ही स्वतःची खाजगी मालमत्ता असल्या प्रमाणे बेकायदेशीर निविदा मंजूर केल्या होत्या अशा निविदांना मंजुरी देऊ नये म्हणून मी पत्र दिले होते असेही बादशहा शेख यांनी सांगितले आहे. नवीन विकसित होणाऱ्या भागातील स्मशान भूमी सारख्या विकास कामास कटारिया विरोध करीत असून आपल्या पदाचा गैर फायदा घेत आहेत. उच्च न्यायालयाचे योग्य मूल्यमापनावर यांची जागा दाखवू याविषयी कोठेच शंका नाही. परंतु माझे त्यांना आव्हान आहे की, तुम्ही मीटिंग का घेत नाही व तुम्ही कसे बेकायदेशीर आहात याची जाहीर खुली चर्चा करण्यास मी तयार आहे असे आव्हान बादशहा शेख यांनी कटारिया यांना दिले आहे.
