|सहकारनामा|
दौंड : नगराध्यक्ष, सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभा घेत नाहीत त्यामुळे शहरातील विकास कामे रखडली आहेत असा आरोप करीत नगर पालिकेतील राष्ट्रवादी- शिवसेना युतिचे गटनेते बादशहा शेख व इतर नगरसेवकांनी नगरपालिका कार्यालयासमोर आंदोलन करत याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती.
जिल्हाधिकारी यांनी स्थायी समितीची सभा उपनगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे आदेश दिले असल्याने उपनगराध्यक्ष शितोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 20 ऑगस्ट रोजी स्थायी समिती सभा बोलविण्यात आली असल्याचे त्यांनी पत्रकाद्वारे जाहीर केले व सदरचे आंदोलन संपविले. सदरची सभा बेकायदेशीर पणे घेतली जात असल्याचे मानून नगराध्यक्ष शितल कटारिया यांनी सदर सभेच्या वैधतेला व उद्देशाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली होती.
हि याचिका दाखल करून घेत दि. 20 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती एस. जे. काठेवाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या द्विदल पीठाने सुनावणी घेतली. ज्या ई टेंडर्स च्या मंजुरीसाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली होती त्या मधील काही टेंडर्समध्ये घोळ व अनियमीतता तसेच पंतप्रधान योजनेतून पूर्ण झालेल्या रस्त्यांचा ही समावेश असल्याचा मुद्दा नगराध्यक्षांच्या वतीने वकील तेजस दांडे आणि अमेय सावंत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. स्थायी समिती सभेच्या आयोजनाचे नियम पायदळी उडविण्यात आले असल्याच्या मुद्द्याकडे ही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
नगराध्यक्षांना टाळून कामाच्या मंजुरीसाठी उपाध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या स्थायी समिती सभे मागे राजकीय खेळी खेळली जात असल्याचा युक्तिवाद वकील तेजस दांडे यांनी न्यायासना समोर केला. नगराध्यक्ष शितल कटारिया यांची सभेत उपस्थिती राहणार नाही अशी खेळी खेळण्यात आली होती. नियमबाह्य आणि आक्षेपार्ह कामांना परस्पर मंजुरी मिळावी हा उद्देश सभेच्या आयोजनाचा होता. मात्र 294 कामांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उपाध्यक्ष यांनी दि. 20 ऑगस्ट रोजी बोलाविलेल्या स्थायी समिती सभेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला.
त्याच प्रमाणे नागरिक हीत संरक्षण मंडळाचे नगरपालिकेतील उप गट नेते व शहरातील 1 ते 6 प्रभागातील काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात आणखीन एक याचिका दाखल केली होती. दलित वस्ती योजने अंतर्गत लिंगाळी ग्रामपंचायत हद्दीत व रेल्वेच्या हद्दीत चुकीच्या पद्धतीने व अवैधरित्या नगरपालिकेच्या पैशाचा वापर करण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली, याची सुनावणी सुद्धा 20 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती एस. जे. काठेवाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या द्विदलाने घेतली. यामध्ये जे गंभीर आरोप करण्यात आले आहे त्याबद्दल जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांना प्रतिज्ञापत्र करून आपले म्हणणे मांडावयास सांगितले आहे. व बेकायदेशीर रित्या उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार बोलाविण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेस स्थगिती देण्यात आली आहे.
सदरील पक्षकारांच्या वतीने वकील सुरेश सब्रद व वकील नेहा पारते यांनी मांडलेल्या याचिकेतील मुद्द्यांवर दौंड नगर पालिकेच्या वकिलांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पारित केले आहेत.
