दौंड : दौंड- गोपाळवाडी रोड येथील सावंत नगर परिसरातील नियोजित स्मशान भूमीचा ठराव दौंड नगरपालिकेने, एका जागेचा तर प्रस्ताव दुसऱ्या जागेचा पाठविलेला आहे, तर दुसरीकडे, मोजणी एका जागेची करून बांधकाम प्लॅन दुसऱ्या जागेचा मंजूर केलेला आहे. आणि आता तर लगतच्या ओढ्याचे पात्रच बुजवून स्मशानभूमी साठी जागा तयार करण्याचा डाव नगरपालिके कडून सुरू आहे. ज्या नगरपालिकेने नागरिकांना कायदा पाळावयास सांगायचे त्याच न. पा.ने स्वतः मात्र कायदा पायदळी तूडवायचा, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता व नियोजित स्मशानभूमी( दौंड न.पा. आरक्षण क्रमांक 70 पै. स. नं.175/5) प्रकरणा विरोधात उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विनायक माने यांनी केला आहे.
या प्रकरणाविषयी माने यांनी सहकारनामा ला दिलेली माहिती अशी की, माझा स्मशानभूमी कामास विरोध नाही, परंतु स्मशानभूमी आरक्षित जागेतच झाली पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे.तसेच या स.नं. 175/1ते 5 मध्ये सुमारे 35 गुंठे जागेचा घोळ असून त्याचादेखील शोध लागला पाहिजे.
नगरपालिकेतील सत्ताधारी( राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना युती) व संबंधित नगरसेवक माझी उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळली असल्याचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पूर्णपणे खोटे सांगत आहेत. मी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली आहे. न्यायमूर्ती एस.जे. काथावाला व मिलिंद जाधव यांनी दौंड नगर परिषद आरक्षण क्रमांक 70 मधील स्मशान भूमीचे कामा संदर्भात शासन नियुक्त मा. उप विभागीय अधिकारी, दौंड -पुरंदर उपविभाग व इतर 3 यांचे चौकशी समितीला याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश देऊन तक्रारदाराचे अर्जातील सर्व मुद्दे ऐकून घेऊन त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्या नंतर सदर स्मशान भूमी संदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मुंबई, उच्च न्यायालय यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
सदर स्मशान भूमी सह इतर विकास कामे करणे या कामास प्रशासकीय मंजुरी मिळविताना पाठविलेला चुकीचा प्रस्ताव, अवैधपणे मंजूर केलेला ठराव(क्र.303,दि.11/12/2020) आणि दौंड नगर पालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकाम रेखांकन मंजुरी आदेशातील अटी, शर्तींचा भंग इत्यादी बाबींची चौकशी होणे कामी मी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रारी अर्ज आणि विभागीय आयुक्त( पुणे विभाग) यांचेकडे दि.6/7/2021 रोजी, महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम सन 1965 चे कलम 318 अन्वये पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केलेला आहे.मा. जिल्हाधिकारी यांनी स्मशानभूमी बाबत आलेल्या तक्रारी अर्जासह झालेल्या कार्यवाहीची चौकशी होणेकामी रीतसर चौकशी समिती नेमून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करणेबाबत लेखी आदेश पारित केलेला होता.
परंतु राजकीय दबावाखाली हतबल झालेल्या चौकशी समितीने याप्रकरणी कुठलीच कार्यवाही न केल्याने मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, सदरहू याचिका मेहरबान कोर्टाने मंजूर करून चौकशी समितीला निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. अशी वस्तुस्थिती असताना मात्र येथील काही संबंधित, लोकांना वेगळीच दिशाभूल करीत आहेत असेही माने यांनी सांगितले.
